नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । मोदींनी गडकरींबद्दलचा प्रस्ताव स्वीकारला असता, तर कोरोनाविरोधातील लढाई सरकारच्या नियंत्रणात असती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नियुक्त केली आहे. त्यावर सॉलिसिटर जनरलने आत्मसमर्पणच केलं. लोकशाही देशात हा आदेश सरकारविरोधी आहे,” अशी टीका भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली आहे.
देशात कोरोना संसर्गामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यासारखी परिस्थिती असून, मोदी सरकार देशातीलच नव्हे, तर परदेशातील टीकेचे धनी ठरू लागले आहे. बेड आणि नंतर ऑक्सिजन व रेमडेसिवीरच्या वितरणावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. बिकट स्थितीची दखल घेत अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि ऑक्सिजन वितरणासंदर्भात १२ सदस्यीय समिती नियुक्त केली. न्यायालयाच्या या निर्णयावरून भाजपा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मोदी सरकारला पुन्हा एकदा लक्ष्य करत घरचा आहेर दिला आहे.
दुसऱ्या लाटेत विविध राज्यांत आरोग्य सुविधा कोलमडल्याचं दृश्य आहे. वेळेत उपचार मिळत नसल्याने रुग्णांचे जीव जात असून, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांकडून केंद्र सरकारला फटकारलं जात आहे. देशातील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सूत्रे देण्याचा सल्ला भाजपाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मोदी सरकारला दिला होता. मात्र, त्याची सरकारकडून कोणतीही दखल घेतली गेली नाही.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील ऑक्सिजन वितरण प्रणालीसंदर्भात १२ सदस्यीय समिती नियुक्त केली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर स्वामी यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. स्वामी यांनी ट्विट करत सरकारला घरचा आहेर दिला.