जळगाव, प्रतिनिधी । विद्यापीठ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना त्रुटीयूक्त व अन्यायकारक सातवा वेतन आयोग लावल्याबाबत तसेच वेतन आयोगातील त्रुटी तातडीने दूर करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनास व कुलगुरू यांना कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेतर्फे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनाचा आशय असा की, विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दि. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंतच्या कालावधीची थकबाकी शासन निर्धारित करेल त्यानुसार अनुज्ञेयकरण्यात यावी. पाचव्या वेतन आयोगात ज्या संवर्गाची पदाची वेतन त्रुटी शासनाने दूर करून सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी प्रदेय करावी व कोणतीही अतिप्रदान रक्कम कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येऊ नये या सह इतर मागण्या करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील केवळ १४ पदांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ शासनाकडून देण्यात आलेला असून २०१२ मध्ये नवनियुक्त कर्मचारी, पदनाम बदलाशी संबध नसलेली पदे, एकाकी पडे अशी साधारणतः ६८ पदनामांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कबचौउमवित ३० टक्के कर्मचाऱ्यांच त्रुटी वेतन आयोग लागू होणार असल्याने कुलगुरू यांनी त्यांच्या स्तरावर शिफारस करावी अशी मागणी केली आहे. याप्रसंगी कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी संघटने अध्यक्ष जयंत सोनवणे, सचिव अरुण सपकाळे,
उपाध्यक्ष विकास बिऱ्हाडे, कोषाध्यक्ष सुभाष पवार, सदस्य राजू सोनवणे, कार्याध्यक्ष अजमल जाधव, सुनील सपकाळे आदी उपस्थित होते.