मुंबई प्रतिनिधी | साकीनाका भागात महिलेवर अमानुष लैंगिक अत्याचार प्रकरणावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक असे राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु झालेले असतानाच शिवसेनेने कठुआ व हाथरस प्रकरणाची आठवण करुन देत यावरून विरोधी पक्षाने राजकारण करु नये असे बजावले आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक सामनाच्या आजच्या अग्रलेखात साकीनाका प्रकरणावर भाष्य करण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे की, साकीनाका परिसरात बलात्कार करणारा नराधम कोणी मोहन चौहान हा उत्तर प्रदेशातील जौनपूरचा आहे. त्या नराधमाच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्या व त्याच्यावरील खटला फास्ट ट्रक कोर्टात चालवून लवकरात लवकर त्याला फासावर लटकवले जाईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात कायद्याचेच राज्य असून असे निर्घृण कृत्य करणारे नराधम कायद्याच्या कचाटयातून सुटणार नाहीत. तरीही या सर्व प्रकरणावर राज्यातील विरोधी पक्षाने गदारोळ माजवला आहे. राज्यात कायद्याचे राज्य नाही, कायद्याचा धाक नाही, अशी भाषा विरोधकांनी वापरली आहे. साकीनाक्याच्या आधी अमरावती, पुणे, नागपूर येथे अशा घटना घडल्या आहेत. प्रत्येक घटना ही अस्वस्थ करणारी व संताप आणणारी आहे. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्राच्या परंपरेस कलंक लावणारी आहे. त्याविरोधात लोकांच्या मनात संतापाचा उद्रेक होणे स्वाभाविक आहे.
यात पुढे म्हटले आहे की, हाथरस बलात्कार व हत्या प्रकरणाची तुलना साकीनाका घटनेशी केली जात आहे. ती सर्वस्वी चुकीची आहे. उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे त्या मुलीवर बलात्कार करून मारून टाकणाऱयांना राजाश्रय होता व आरोपींना अटक करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात होती. त्या पीडित मुलीचा मृतदेह सरकारने घाईघाईने जाळून पुरावाच नष्ट केला व तिच्या कुटुंबापर्यंत कोणालाच पोहोचू दिले जात नव्हते. साकीनाका प्रकरणात पोलिसांनी १० मिनिटांत आरोपीस गजाआड करून कायद्याचा धाक काय असतो ते दाखवून दिले. मुळात हे जे विकृत नराधम असतात त्यांना कायदा वगैरे काही कळत नाही. त्यामुळे ही विकृती दिसेल तेथे ठेचून काढणे हाच उपाय योग्य ठरतो. साकीनाका प्रकरणाचा तपास खोलात जाऊन केला तर मुंबईत जौनपूर पॅटर्नने किती घाण करून ठेवली आहे ते लक्षात येईल.
यात नमूद करण्यात आले आहे की, आता हे प्रकरण न्यायालयावर सोडले पाहिजे. विरोधी पक्षनेते सांगतात त्याप्रमाणे त्या नराधमाला फाशीची शिक्षा होईल. कारण आरोपीच्या बचावासाठी पिंवा समर्थनासाठी कोणी रस्त्यावर आलेले नाहीत. कठुआ व हाथरसप्रकरणी तसे घडले होते. कोणत्या विषयाचे व प्रकरणाचे राजकारण करायचे याचे भान ठेवायलाच हवे. साकीनाकाप्रकरणी डोळयांत अश्रू यावेत ही मनाची संवेदनशीलता आहे, पण नक्राश्रू ओघळू लागले की, भीती वाटते, प्रकरणाचे गांभीर्य नष्ट होते. पोलिसांना त्यांचे काम करू द्या. हे तपास पोलिसांनाच करावे लागतात. तरीही साकीनाका प्रकरणाची फाईलही कुणाला ईडी वगैरेकडे सोपवायची असेल तर त्यांना कोण रोखणार? काय वाट्टेल ते करू द्या!
