नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) 1984 च्या दंगलीची आठवण काढत पुन्हा दिल्लीत असे होऊ देणार नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना झेड दर्जाची सुरक्षा देण्याची वेळ आता आली आहे. तसेच तणाव पसरवणाऱ्यांविरोधात कारवाई का केली नाही, असा सवाल दिल्ली हायकोर्टाने विचारात केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
दिल्ली हायकोर्टाने आज सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उच्चपदस्थ नेत्यांनी पीडितांच्या आणि नातेवाईकांच्या घरी जाऊन भेटी घेतल्या पाहिजेत. सुनावणी दरम्यान भाजप नेते कपील मिश्रा यांची वादग्रसत वक्तव्याची व्हिडिओ क्लिप न्यायालयात दाखवण्यात आली. यावेळी न्यायालयात सर्व वकील, डीसीपी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. अत्यंत बेजबाबदार वक्तव्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तर न्यायालयाने लोकांच्या अंतिम संस्कारासाठी पोलिसांना सुरक्षा पुरवण्याचा आदेशही दिला आहे. दरम्यान, दिल्लीत हिंसाचार माजल्यानंतर 72 तासांपर्यंत दिल्ली पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली होती. या काळात 18 जणांचा बळी गेला होता. यामध्ये एक हेड कॉन्स्टेबल व एका आयबी अधिकाऱ्याची जीव गेला आहे.