जळगाव प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यात कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण सभा, मेळावे, मुलाखती व अन्य अनुषंगिक कामांसाठी 50 लोकांच्या मर्यादेत परवानगी देण्यात येईल, असे जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी कळविले आहे.
जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी म्हटले आहे, जळगाव जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव व ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनामार्फत विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. या उपाययोजनांचा भाग म्हणून वेळोवेळी शासन आणि जिल्हा प्रशासनामार्फत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.
व्याख्याने, मेळावे, मुलाखती, संस्थांच्या सर्वसाधारण सभा व अन्य अनुषंगिक कार्यक्रम आयोजित करण्याकरीता परवानगी मिळण्याबाबत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयात अर्ज, निवेदने प्राप्त होत आहेत.
यापार्श्वभूमीवर वर नमूद कार्यक्रम आयोजित करण्याकरीता पुढील सूचना सर्व संबंधितांना निर्गमित करण्यात येत आहेत. त्या अशा : खुले लॉन्स, विना वातानुकूलीत मंगल कार्यालय, हॉल, सभागृह अशा ठिकाणी व्याख्याने, मेळावे, मुलाखती, संस्थांच्या सर्वसाधारण सभा व अन्य अनुषंगिक कार्यक्रमांचे आयोजन केवळ 50 लोकांच्या मर्यादेत करता येईल. संबंधित कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी या कार्यालयाकडून व अन्य् कोणत्याही विभागाकडून वेगळी परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पारंपरिक वाद्यवृंदाचा वापर करीत असताना ध्वनी प्रदूषण (नियम व नियंत्रण) नियम, 2000 मधील नमूद बाबींचे उल्लघंन होणार नाही याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे मिरवणूक काढता येणार नाही,
जळगाव जिल्ह्यात घोषित केलेल्या व वेळोवेळी घोषित होणाऱ्या Containment Zone मध्ये खुले लॉन्स, विना वातानुकूलीत मंगल कार्यालय, हॉल, सभागृह तसेच घर व घराच्या परिसरात वर नमूद केलेल्या कार्यक्रमानुसार कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी अनुज्ञेय असणार नाही. सदर कार्यक्रम स्थळी उपस्थित नागरिकांनी चेहऱ्यांवर मास्क लावणे, सॅनेटायझरचा वापर करणे बंधनकारक राहील व संबंधितांकरीता हात धुण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी आयोजकांची राहील. या कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी कोविड-19 विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक राहील.
या सूचनांचे पालन न केल्यास सर्व संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 व भारतीय दंड संहिता,1860 चे कलम 188 नुसार कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, असेही जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी म्हटले आहे.