मुंबई: वृत्तसंस्था । राज्य सरकारनं सरळसेवा भरतीसाठी चार कंपन्यांनची निवड केल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली आहे.
राज्याच्या विविध विभागातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब आणि गट क मधील रिक्त पदांच्या सरळसेवा पदभरती प्रक्रियेसाठी पूर्वीच्या सरकारने आणलेल्या ‘महापोर्टल’ प्रणालीमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. विद्यार्थ्यांच्या असंख्य तक्रारी लक्षात घेत महाविकासआघाडी सरकारने तात्काळ या प्रणालीला स्थगिती दिली होती.
महापरीक्षा पोर्टल अतंर्गत येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत बदल करुन सुधारित परीक्षा पद्धतीनुसार सर्व्हिस प्रोवायडरची निवड करण्याची प्रक्रिया आणि जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई (महा आयटी) यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्या विभागानं निवड करुन सादर केलेल्या माहितीनुसार ४ कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे.
. मेसर्स अ‌ॅपटेक लिमिटेड , . मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रयाव्हेट लिमिटेड , . मेसर्स जींजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड , मेसर्स मेटा-आय टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड अशी या कंपन्यांची नावे आहेत
या चार कंपन्यांना महाराष्ट्रातील आगामी ५ वर्षांतील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय विभाग, एमएपीएसीच्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ब आणि गट क च्या परीक्षा पद्धती राबवण्यासाठी परवानगी देण्यत आलेली आहे.
विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना सक्षम व पारदर्शक पदभरती प्रणाली उपलब्ध करण्यासाठी महाविकास आघाडी प्रयत्नशील आहे. परंतु, अचानक आलेल्या या कोरोनाच्या संकटामुळे या कामाला काही प्रमाणात वेळ लागत होता. पदभरतीसाठी सक्षम व पारदर्शक प्रणाली उभी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेली टेंडर प्रक्रिया ११ डिसेंबर, २०२० रोजी पूर्ण झाली असून, त्या संबंधित शासन निर्णय २२ जानेवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला, असं सतेज पाटील म्हणाले.
राज्य सरकारनं निवडलेल्या कंपन्यांद्वारे नोकरभरतीच्या परीक्षांबाबत लवकरच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी, असं आवाहन सतेज पाटील यांनी केलं आहे.
दरम्यान, मागील सरकारच्या काळात नोकरभरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांनी महा पोर्टलमध्ये गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. नोकरभरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे महापोर्टल बंद करण्याबाबत मागणी केली होती. सुप्रिया सुळे यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार आल्यास पहिला निर्णय महापोर्टल बंद करण्याचा असेल, असं आश्वासन दिलं होते.