मुंबई प्रतिनिधी । थेट जनतेतून होणारी सरपंच निवड रद्द करण्याच्या निर्णयाचे अध्यादेशात रूपांतर करण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नकार दिला आहे. या माध्यमातून त्यांनी महाआघाडी सरकारला जोरदार धक्का दिल्याचे मानले जात आहे.
याबाबत वृत्त असे की, राज्यातील ग्रामपंचायतींवर सरपंच हा थेट मतदानातून निवडला जात होता. फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला होता. ठाकरे सरकारने गेल्याच महिन्यात हा निर्णय रद्द करत आधीसारखीच म्हणजेच निवडून आलेल्या ग्राम पंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. याचा अध्यादेश काढण्याची विनंती सरकारने राज्यपालांकडे केली होती. मात्र, राज्यपालांनी यास नकार दिला आहे. या ऐवजी राज्यपालांनी अधिवेशनामध्ये विधेयक आणण्यास सांगितले आहे. परिणामी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारला हे विधेयक आणावे लागणार आहे. हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. यावर राज्यपालांना सही करणे बंधनकारक आहे. मात्र, घटनेविरोधात असल्यास ते विधेयक पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे फेरविचारासाठी पाठविले जाऊ शकते. अर्थात, राज्यपालांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिल्याने आधीच्या सरकारचा निर्णय रद्द करण्याच्या महाआघाडीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत अडचणी येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.