नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । येत्या १ एप्रिलपासून नवीन वेतन कायदा लागू झाल्यानंतर सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. आता भविष्य निर्वाह निधी व ग्रॅच्युइटी योगदानदेखील बदलणार आहे.
कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत पगार त्याच्या मासिक सीटीसीच्या 50 टक्के असावा, अशी तरतूद सरकारनं केलीय.
नवीन पे कोड बिल १ एप्रिलपासून अंमलात येणार आहे, त्यानंतर आपला मूलभूत पगार आपल्या एकूण पगाराच्या ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल. म्हणजेच आपला भत्ता आपल्या पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही. त्याचा परिणाम तुमच्या हातात येणार्‍या मासिक पगारावर होणार आहे. म्हणजे तुमचा टेक हँड पगार कमी होईल. परंतु पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे योगदान वाढेल, ज्यामुळे आपल्याकडे दीर्घावधीसाठी जास्त पैसे मिळतील. मंत्रालय लवकरच चार कायदे लागू करेल. नियम बनवताना संबंधित सर्व पक्षांशी चर्चा केली गेली, अशी माहिती कामगार आणि रोजगार सचिव अपूर्व चंद्र यांनी दिली होती.
सरकारने नवीन वेज कोड लागू करण्याची तारीख अद्याप जाहीर केलेली नाही, परंतु एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी होईल, असा अंदाज बांधला जात आहे.
केंद्र सरकार लवकरच आपल्या कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा करू शकेल. केंद्रीय कर्मचार्‍यांची पेन्शन किंवा मूलभूत पगार लक्षात घेऊन डीएची घोषणा केली जाऊ शकते, असे वित्त मंत्रालयाने आधीच सांगितलेय. डीए आणि डीआर वर सध्या वर्षाकाठी १२५१० कोटी रुपये खर्च होतात, परंतु या वाढीनंतर ते वार्षिक १४५९५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. दुसरीकडे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की, कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर एल टी सी ला करमुक्तीच्या कक्षेत ठेवले गेलेय. यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या हाती अधिक पैसे मिळतील, असे सरकारला वाटते. अर्थकारणालाही याचा फायदा होईल.