मुंबई : वृत्तसंस्था । कोरोना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने वीकेंड लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला भाजपाचा पाठिंबा असून जनतेनेदेखील पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
भाजप कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयला पाठिंहा द्यावा तसेच लसीकरणाच्या मोहिमेत मदत करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं
राज्य सरकारने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. शनिवारी-रविवारी कडक लॉकडाऊन आणि इतर दिवशी कडक निर्बंधाचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही जनतेला आव्हान करतो, या संपूर्ण निर्णयाला जनतेने सहकार्य करावं, भाजपच्या कार्यकर्त्यांनाही आवाहन करतो, त्यांनी नियमांचे पालन करावं.
आताची कोरोनाची भयावर परिस्थिती पाहता आमचे सर्व नेते आणि आम्ही सर्व सहकार्य करणार आहोत. जास्तीत जास्त लोकांना लसीकरण करता येईल या दृष्टीकोनाने भाजपचे कार्यकर्ते सक्रियतेने सहभागी होतील, असा निर्णय आम्ही घेतला आहे.
महाराष्ट्रात कोरोनाची परिस्थिती प्रचंड भयावह आहे. आज दिवसभरात राज्यात 57 हजार नवे रुग्ण आढळले आहेत. मोठ्या प्रमाणात मृत्यूसंख्या सुद्धा वाढत आहे.
सरकारकडून ज्या उपाययोजना केल्या जातील त्या सर्वांना सहकार्य करणं ही आपली सर्वांची जबाबदारी असं आम्ही समजतो.
सरकारने केवळ लॉकडाऊन किंवा निर्बंधाची चर्चा करुन चालणार नाही. त्यासोबतच नवीन स्ट्रेन काय आहे? तो इतक्या वेगाने महाराष्ट्रातच काय वाढतोय? या संदर्भात प्रबोधन केलं पाहिजे. नव्या स्ट्रेनमुळे फुफ्फुस्यांवर मोठ्या प्रामाणात प्रभाव पडतो. नव्या स्ट्रेनबाबत सरकारकडून प्रबोधन व्हावं.
मुंबई, पुणे ही महाराष्ट्राची महत्त्वाची शहरं आहेत. त्याची काळजी घेतली पाहिजेच. पण या दोन शहरांबाहेरही महाराष्ट्र आहे, हे सरकारला लक्षात घ्यावं लागेल. या महाराष्ट्रामध्ये आरोग्य सेवा ही महापालिकांवर अवलंबून न ठेवता महाराष्ट्र सरकारच्या अख्यत्यारित असाव्यात.
राज्य सरकारला आरोग्य व्यवस्था सक्षम करावी लागेल. आमच्या अनेक कार्यकर्त्यांचा फोन येतोय. आज अनेक ठिकाणी दवाखाने अपुरे पडत आहे. बेड्स मिळत नाहीयेत. व्हेंटिलेटर कमी पडत आहेत. ते कसे वाढवाता येतील त्याचा सरकारने विचार करावा.
राज्य सरकारने सक्तीची कारवाई करुन चार ते पाच हजार कोटी वीज ग्राहकांकडून जमवले आहेत. आतातरी राज्य सरकारने वीज कनेक्शन कापणं बंद केलं पाहिजे. लॉकडाऊनमुळे लोकांच्या रोजगारावर गदा येऊ शकतो. त्यामुळे वीज कनेक्शन कट करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा. सरकारने गरीब घटकाचा विचार करावा. त्यांच्यासाठी पॅकेज जाहीर करावा. मध्यमवर्गीयांना जगण्यापूर्तीतरी मदत केली पाहिजे. केवळ लॉकडाऊन बाबत न करता इतरबाबतीतही चर्चा करावी, अशी आमची अपेक्षा आहे.