मुंबई : वृत्तसंस्था । खासगी दवाखाने व रुग्णालयातील डॉक्टरांना कोरोना रुग्णांवर उपचारांसाठी केंद्र , राज्य सरकार वा स्थानिक प्रशासनाने बोलावले असेल आणि सेवा बजावताना त्यांचा कोरोना संसर्ग होऊन मृत्यू झाला असेल, अशाच डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकारच्या ५० लाख रुपयांच्या विमा योजनेचा लाभ मिळेल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली .
त्यावर कोरोना काळात सरकारने सेवा देण्यासाठी पाचारण न केलेल्या परंतु उपचार करताना कोरोनाचा संसर्ग होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या खासगी डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांसाठीही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून काहीतरी करण्याची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने मांडले.
टाळेबंदीच्या काळात अशाप्रकारे सेवा देणाऱ्या किती खासगी डॉक्टरांचा कोरोनाने मृत्यू झाला, त्यापैकी किती डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांनी विम्यासाठी दावे केले याची माहिती विमा कंपनीकडून गोळा करून सादर करण्याचे आदेश न्या शाहरूख काथावाला आणि न्या. रियाज छागला यांनी केंद्र सरकारला दिले.
न्यायालयाने एका याचिकेची दखल घेत कोरोना संकटकाळात सेवा देणाऱ्या आणि कोरोनाचा संसर्ग होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या खासगी डॉक्टरांच्या कुटंबीयांना या योजनेचा लाभ मिळणार की नाही, अशी विचारणा केली होती. केंद्र सरकारला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
ज्या खासगी डॉक्टरांना सरकारने कोरोना रुग्णांवरील उपचारासाठी पाचारण करण्यात आले नव्हते. कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना कोरोनाचा संसर्ग होऊन त्यांचा मृत्यू झाला, त्या खासगी डॉक्टरांबाबत आम्हाला सहानुभूती आहे. मात्र योजनेतील निकषांचा विचार करता त्यांच्या कुटुंबीयांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही, असे अ‍ॅड्. संदेश पाटील यांनी केंद्र सरकारची भूमिका मांडताना स्पष्ट केले. अशा अनेक डॉक्टरांचा उपचार करताना कोरोनाचा संसर्ग होऊन मृत्यू झाल्याचेही त्यांनी म्हटले.
डॉ. भास्कर सुरगडे यांना कोरोना रुग्णांवरील उपचारासाठी पाचारण करण्यात आले नव्हते, हे नवी मुंबई पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केल्याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
टाळेबंदीच्या काळात नवी मुंबईतील एका आयुर्वेदिक खासगी डॉक्टरने नवी मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीनंतर आपला दवाखाना सुरू केला. मात्र रुग्णांवर उपचार करतानाच त्याला कोरोनाचा संसर्ग होऊन त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याच्या पत्नी किरण सुरगडे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत ५० लाख रुपयांच्या विम्यासाठी न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्सकडे दावा केला होता. मात्र तुमचे पती सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर नाहीत, असे सांगत कंपनीने त्यांचा दावा फेटाळला होता. त्यामुळे किरण यांनी अ‍ॅड्. अजित करवंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.