नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था । १९५६च्या हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात यावी व नोंदणी करण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारनं न्यायालयात भूमिका मांडतांना समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास विरोध दर्शवला आहे.
“आपला कायदा, समाज, मूल्ये समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नाही,” अशी भूमिका केंद्र सरकारनं न्यायालयासमोर मांडली आहे. समलिंगी विवाहांची नोदणी करण्याबरोबरच त्याला मान्यता देण्यासंदर्भात मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. डी.एन. पटेल आणि न्या. प्रतिक जालन यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
खंठपीठासमोर केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली. मेहता यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात केंद्रानं म्हटलं आहे की, अशा प्रकारे नोंदणीस परवानगी नाही. अशी परवानगी देण्यात आली, तर आधीच्या अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींच्या विरोधी ठरेल.