नगर: वृत्तसंस्था । माजी मंत्री आणि रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक सदाभाऊ खोत यांनी राज्यपालांकडे बारा जणांची यादी पाठविली आहे. ज्यांना कधीही संधी मिळालेली नाही, अशा लोकांची यादी पाठवत असून त्यांच्या नावांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी विनंती खोत यांनी राज्यपालांना केली आहे.
विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी महाविकास आघाडीच्या सरकारने पूर्वीच बारा जणांच्या नावांची राज्यपालांकडे शिफारस केली आहे. त्यासाठी घालून देण्यात आलेली पंधरा दिवसांची मुदत संपली तरीही राजभवनाकडून अद्याप कोणाताही निर्णय झालेला नाही.
खोत यांच्या यादीत अभिनेता व नाम फाऊंडेनच्या माध्यातून सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत मकरंद अनासापुरे, साहित्यिक विठ्ठल वाघ, विश्वास पाटील, क्रिकेट खेळाडू झहीर खान, लोककला क्षेत्रातील श्रीमती मंगलाताई बनसोडे, सामाजिक कार्य व पत्रकारिता अमर हबीब, समाजप्रबोधनकार निवृत्ती महाराज इंदुरीकर, आदर्शगाव हिवरे बाजारचे सरपंच पोपटराव पवार, आरोग्य क्षेत्रातील डॉ. तात्याराव लहाने, सामाजिक कार्यातून डॉ. प्रकाश आमटे, सामाजिक कार्य व प्रबोधन सत्यपाल महाराज व कृषी अभ्यासक क्षेत्रातून बुधाजीराव मुळीक या नावांचा समावेश आहे.
खोत यांनी पत्रात म्हटले आहे की, राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या १२ जागा रिक्त आहेत. विज्ञान, साहित्य, कला, सहकार क्षेत्र व समाजसेवेतील प्रसिद्ध लोकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देण्याची परंपरा आहे. राज्यामध्ये अनेक नामवंत आहेत की ज्यांना आजपर्यंत कोठेही संधी मिळालेली नाही. त्यांचे अनेक वर्षे आपल्या आपल्या क्षेत्रात काम सुरु आहे. तरी आपण या नामवंतांना आपल्या कोट्यातून आमदार करण्याच्या आमच्या विनंतीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा.
विधान परिषदेवरील या सदस्य नियुक्तीचा घोळ गेल्या अनेक दिवासांपासून सुरू आहे. त्याला राज्यपाल विरूद्ध सरकार असेही स्वरूप आलेले आहे. आधी सरकारच्या पातळीवर नावे ठरताना बराच काथ्याकुट झाला. ही नावे राज्यपालांकडे गेल्यानंतर राज्यपाल आपल्या अधिकाराचा वापर करून प्रलंबित ठेवणार याचा अंदाज असल्याने सरकारने प्रथमच पंधरा दिवसांची मुदत देत नावांची शिफारस केली होती. ती मुदत २१ नोव्हेंबरलाच संपली. मात्र, राजभवनाकडून अद्याप काहीही निर्णय घेण्यात आलेले नाही. या जागांवर नियुक्त करण्याच्या सदस्यांमध्ये राजकीय व्यक्ती नसाव्यात, असा राज्यपालांचा अग्रह आहे.
अशातच भाजपमधून राष्ट्रवादीत आलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचेही या यादीत नाव असल्याने अडचणीत भर पडली आहे. अर्थात सरकार व्यतिरिक्त अन्य संस्था अगर व्यक्तीने सुचविलेल्या नावांचा राज्यपाल विचार करू शकतात का, सरकारने सूचविलेल्या नावांत बदल करून स्वत: होऊन काही नावे अंतिम करू शकतात का, यावर आता खल सुरू होऊ शकतो.