नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक विचाराधीन असलेल्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर उपस्थित राहण्यास अमेझॉनने नकार दिला आहे. समितीने अमेझॉनचा हा नकार गंभीरपणे घेत २८ ऑक्टोबरला हजर न झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
अमेझॉनने समितीपुढे हजेरी न लावल्यास संसदीय हक्कभंगाची नोटीस बजावून केंद्राकडे या कंपनीवर पूर्ण किंवा अंशतः बंदी घालण्याची शिफारस केली जाऊ शकते.
नागरिकांनी सोशल मीडिया कंपन्यांना दिलेल्या वैयक्तिक माहितीचा राजकीय, व्यावसायिक तसेच प्रचाराच्या कारणांसाठी दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप आहे. नागरिकांची माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीच्या सध्या बैठकी सुरू असून पुढील बैठक २८ आणि २९ ऑक्टोबरला होणार आहे. या बैठकीत २८ तारखेला अमेझॉन आणि ट्विटरच्या प्रतिनिधींना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून मौखिक निवेदन करायचे आहे. २९ तारखेला पेटीएम आणि गुगलच्या प्रतिनिधींना या समितीपुढे उपस्थित व्हावयाचे आहे.
फेसबुक इंडियाच्या प्रतिनिधी अनखी दास आणि अजित मोहन यांना याच मुद्द्यावर त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. त्यांना तब्बल दोन तास समितीच्या सदस्यांच्या प्रश्नांच्या फैरींना सामोरे जावे लागले. कोणत्याही भारतीय नागरिकाच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर प्रचार, व्यवसाय किंवा निवडणुकीसाठी करता येणार नाही, असे त्यांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले.
फेसबुककडून वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या रक्षणासाठी महसुलाच्या किती टक्के रक्कम खर्च केली जाते, भारतात फेसबुकला किती महसूल प्राप्त होतो आणि किती करभरणा केला जातो, याचीही माहिती घेण्यात आल्याचे समजते. फेसबुकच्या वतीने देण्यात आलेल्या उत्तरांमुळे समितीचे समाधान झालेले नसून, सुमारे २५ प्रश्नांची लेखी उत्तरे देण्यास सांगण्यात आले आहे.
कोरोनाकाळातील प्रवासातील जोखीमांमुळे प्रतिनिधींना पाठवणे शक्य नाही, असा पवित्रा अमेझॉनने घेतला असून तसे पत्र लिहून संसदीय समितीला कळविले आहे. त्यावर तोडगा म्हणून समितीपुढे व्हर्चुअल उपस्थितीचा प्रस्ताव पुढे आला होता. पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदीय समितीच्या बैठकीत प्रत्यक्ष उपस्थितीवरच भर देत हा प्रस्ताव अमान्य केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अमेझॉनच्या या भूमिकेमुळे समितीचे सदस्य संतापले असून अमेझॉनवर कारवाई करण्याविषयी समितीत एकमत असल्याचे समितीच्या अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी यांचे म्हणणे आहे. या समितीमध्ये लोकसभेचे २० तर राज्यसभेचे १० सदस्य आहेत. अमेझॉनने २८ ऑक्टोबर रोजी समितीपुढे हजर राहण्यासाठी प्रतिनिधी पाठवले नाही तर समितीकडून अमेझॉनविरुद्ध कारवाईसाठी केंद्राकडे शिफारस केली जाण्याची चिन्हे आहेत.