जळगाव, प्रतिनिधी । आज जळगाव जिल्हा एनएसयुआयच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी कुलपती राज्यपाल व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना इमेल व ट्विटरद्वारे एका पत्रकाद्वारे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा घेणे कसे अव्यवहार्य असल्याचे सविस्तर विवेचन करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य ही तेवढेच महत्त्वाचे असल्याने शासनाने तात्काळ विद्यार्थी हिताचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे.
संपूर्ण देशात व राज्यामध्ये कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लॉक डाऊन व संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. यात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा बाकी असून त्यांच्यात परीक्षा होतील का नाही अशी संभ्रमाची अवस्था निर्माण झालेली आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी विद्यापीठ कुलगुरूंची समिती स्थापन करून ती समिती यूजीसीकडे अहवाल सादर केल्यानंतर राज्य शासन परीक्षेसंदर्भात योग्य तो निर्णय घेईल असे जाहीर केले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नेमक्या परीक्षा होतील का ? झाल्या तर परीक्षा कोणत्या पद्धतीने घेतल्या जातील ? महाविद्यालयाचा अभ्यासक्रमच अजून अपूर्ण आहे. महाविद्यालय बंद असल्यामुळे आधीच अभ्यासक्रम अपूर्ण व त्यावर अजून परीक्षा घेण्यात आल्या तर परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना लागणारे पुस्तके व अजून इतर स्टडी मटेरियल त्यांच्याकडे उपलब्ध नाहीत. शासनाने लॉक डाऊननंतर म्हणजेच मे-जून महिन्यात परीक्षा घेण्याचे ठरविले तर बर्‍याच मोठ्या अडचणींना शासनाला, महाविद्यालयांना व तसेच विद्यार्थ्यांना सामना करावा लागू शकतो. मुंबई व पुण्यासारख्या शहरांमध्ये लॉक डाऊन अजूनही वाढण्याची दाट शक्यता आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जर मुंबई व पुण्यामधील विद्यार्थ्यांची ऍडमिशन ही राज्यातील इतर जिल्ह्यांमधील महाविद्यालयात असेल किंवा राज्यातील इतर जिल्ह्यांमधील विद्यार्थ्यांची ऍडमिशन ही पुणे किंवा मुंबईसारख्या शहरातील महाविद्यालयांमध्ये असेल तर ते विद्यार्थी त्या त्या जिल्ह्यातील आपल्या महाविद्यालयांमध्ये कसे जाऊ येऊ शकतील ? व परीक्षेला सामोरे जाऊ शकतील ? आदी विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शासनास जळगाव जिल्हा एनएसयूआयच्या वतीने एक विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून देवेंद्र मराठे यांनी विनंती केली की, जशी आपली सर्वांची कोरोणा रोगाच्या विरोधातील लढाई ही महत्त्वाची आहे. त्याच पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची ही लढाई पण महत्त्वाची आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ राज्याच्या शैक्षणिक विभागाच्या मंत्री व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून अशा परिस्थिती मध्ये परीक्षा घेणे योग्य वा अयोग्य ? याबाबतिचा सकारात्मक निर्णय लवकरात लवकर द्यावा व विद्यार्थी व पालकांना निर्माण झालेल्या संभ्रमवस्थेतून मुक्त करावे अशी मागणी केली आहे.