चेन्नई वृत्तसंस्था । मोदी सरकारची गरिबांना लाभ पोहोचविणारी महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील घोटाळा उघड आला आहे. या योजनेसाठी पात्र नसलेले लोक या योजनेचा लाभ घेत होते, तामिळनाडू सरकारने हा घोटाळा झाल्याचे म्हटले आहे. योजनेमध्ये तब्बल ११० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मोठा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्याअंतर्गत ११० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने काढण्यात आली. १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
तामिळनाडूचे मुख्य सचिव गगनदीपसिंह बेदी यांनी या घोटाळ्याची माहिती दिली. या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या अचानक प्रमाणापेक्षा अधिक वाढली असल्याचे ऑगस्टमध्ये लक्षात आले असे बेदी म्हणाले. हा घोटाळा तामिळनाडूतील एकूण १३ जिल्ह्यांमध्ये झाला आहे. यात कल्लाकुरीची, विल्लुपुरम, कुडलूर, तिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, राणीपेट, सालेम, धर्मपुरी, कृष्णागिरी आणि चेंगलपेट या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
१८ दलालांना अटक करण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे कृषी योजनेशी संबंधित ८० अधिकाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच इतर ३४ अधिकाऱ्यांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती बेदी यांनी दिली.
या घोटाळ्यामध्ये कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा मोठा हात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या अधिकाऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज मंजुरी प्रणालीचा वापर करून अनेक लोकांना ते लाभार्थी नसताना त्यांना लाभार्थी बनवले होते. या अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांना या योजनेत जोडण्यासाठी दलालांना लॉग इन आणि पासवर्ड पुरवले होते. यात अधिकारी दलालांना प्रत्येकी २ हजार रुपये देखील मिळत होते
या कारवाईअंतर्गत सरकारने आतापर्यंत एकूण ३२ कोटी रुपये वसूल केले असल्याची माहिती मिळत आहे. येत्या काही दिवसात उर्वरित वसूल केली जाईल असे तामिळनाडू सरकारने म्हटले आहे.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचे जे लाभार्थी नाहीत, अशा लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे काही लोकांच्या लक्षात आले. त्यानंकर त्यांनी तक्रार केली. या तक्रारीची शाहनिशा करताना या योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाले. ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात कालाकुरिचीमध्ये दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते.