नागपूर प्रतिनिधी | शेगाव येथील गजानन महाराज संस्थानने आनंद सागर परिसरात नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करत दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे लक्षावधीच्या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू असणारे आनंद सागर पुन्हा खुलण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अशोक गारमोडे गजानन महाराज संस्थान शेगाव यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, महाराष्ट्र शासनाने २२ सप्टेंबर १९९९ रोजी शेगाव संस्थानाला १५ वर्षांच्या लीजवर जमीन मंजूर केली. सर्वेनंबर २२५ आणि २४७ मधील एकूण १०१ हेक्टरचा परिसर या जमिनीने व्यापला आहे. संस्थानाच्या व्यवस्थापकाने तलावाचे सौंदरीकरण वगळता या जागेवर कुठलेही स्थायी स्वरूपाचे बांधकाम करणार नाही, असे हमीपत्रात लिहून दिले होते.
तसेच, या संपूर्ण जमिनीवर वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवावा, अशीही अट राज्यशासनातर्फे टाकण्यात आली होती. राज्य शासनातर्फे १९ जुलै २०१६ रोजी या जमिनीची लिज एक रुपये प्रतिवर्ष या दराने तीस वर्षांसाठी वाढवून देण्यात आली. संस्थानाने या अटींचा भंग करीत अनेक स्थायी स्वरूपाची अवैध बांधकामे या जागेवर केली आहेत. यासाठी स्थानिक प्रशासनाची परवानगीसुद्धा घेतली नाही. याशिवाय फक्त १० हेक्टर जागेवर वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविण्यात आला. संबंधित विभागाला शेगाव संस्थानाविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश द्यावे, आनंद सागरमध्ये केलेले अवैध बांधकाम हटवावे, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती.
मात्र, ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही याचिका तथ्यहीन ठरवत फेटाळली आहे. तसेच, याचिकाकर्त्याला दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. यामुळे आनंद सागर वरील न्यायालयीन कारवाईचे सावट दूर झाले असून हे स्थळ पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आता दिसून येत आहे.