मुंबई प्रतिनिधी । शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचा़र्‍यांच्या पदभरतीऐवजी प्रतिशाळा शिपाई भत्ता दिला जाण्याचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर याला राज्यभरातून विरोध होत असल्याचे दिसून आले आहे.
शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांसाठी आकृतीबंध करण्याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला. या निर्णयानुसार शाळांमधील शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाई कामगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर या पदांवरील कर्मचारी वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यास सदर पदे व्यपगत करून या पदांऐवजी कंत्राटी स्वरूपात शिपाई भत्ता देणार असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
यापुढे मानधनावर पदभरती केली जाणार आहे. शिवाय विद्यार्थी संख्येनुसार शिपाई ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. ५०० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना २ शिपाई, ५०१ ते १ हजारला ३ तर १००१ ते १६०० पर्यंत ४ शिपाई, १६०१ ते २२०० पर्यंत ५ शिपाई २२०१ ते २८०० पर्यंत ६ शिपाई आणि २८०० पेक्षा अधिक असलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या शाळेत ७ शिपाई नियुक्त करता येणार आहे. त्याचबरोबर शहरी आणि ग्रामीण भाग असे वर्गीकरण करुन भत्ता लागू करण्यात आला आहे. मुंबई, पुणे क्षेत्रात हा भत्ता २० हजारांपासून तर ७० हजारांपर्यंत असून मुंबई, पुणे मनपा क्षेत्र वगळात अन्य मनपा क्षेत्रात १५ ते ५२ हजारांपर्यंत तर ग्रामीण भागात १० ते ३५ हजारांपर्यंत शिपाई भत्ता देण्यात येणार आहे. अर्थात, यामुळे आता कंत्राटी शिपाई भरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून याला विरोध होऊ लागला आहे.