नागपूर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन सहा महिने झाले असले तरी अजून राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने काम सुरु झालेले नाही. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही असा घणाघात करत राज्यातील विविध प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन तीन अठवडे घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ज्येष्ठ नेते आमदार छगन भूजबळ, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, आमदार सुनिल केदार, आमदार एकनाथ खडसे, शिवसेनेचे पक्ष प्रतोद सुनिल प्रभू, शेकापचे जयंत पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार अतुल लोंढे, माजी आमदार प्रकाश गजभिये, आमदार शेखर निकम यांच्यासह कॉग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्याच्या हितासाठी विरोधीपक्ष प्रत्येक प्रश्नात सत्ताधाऱ्यांसोबत आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यात राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने काही कामे होत नाही, त्यामुळे केवळ सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्यात येत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री महोदयांना विरोधी पक्षाच्यावतीने पत्र देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री महोदयांना विरोधी पक्षाच्यावतीने देण्यात आलेल्या पत्रात खालील बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत.
नागपूरला दरवर्षी होणारे हिवाळी अधिवेशन कोरोना संकटामुळे गेली दोन वर्षे होऊ शकले नाही. जवळपास तीन वर्षांनंतर नागपूरला हिवाळी अधिवेशन होत आहे. उद्यापासून सुरु होत असलेल्या अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तरमहाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या समस्यांसह राज्यासमोरील प्रश्नांवर, विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा व्हावी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक, विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या अडचणी सोडवल्या जाव्यात, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक बांधवांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावेत, दुर्बल, वंचित, उपेक्षित बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा व्हावी, राज्याच्या औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकासाला गती देणारे निर्णय अधिवेशनाच्या माध्यमातून व्हावेत, ही राज्यातील तेरा कोटी जनतेची अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी राज्यसरकारला रचनात्मक सहकार्य करण्याची भूमिका विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही नेहमीच घेतली आहे.विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजाचा एका मिनिटाचा वेळही गोंधळामुळे वाया जाऊ नये, सर्व विधेयके चर्चेनंतरच मंजूर होतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही घेतली. उद्यापासून सुरु होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही आमची तीच भूमिका, प्रयत्न असणार आहे. राज्याच्या विकासासाठी, नागरिकांच्या हितासाठी सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. परंतु, महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या भूमीचे लचके तोडणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी खेळणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या हिताशी प्रतारणा करणारी कुठलीही व्यक्ती, वक्तव्य, निर्णय, कृतीला आमचा ठाम विरोध राहील. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्याचे कर्तव्यही आम्ही निश्चित पार पाडू.
महोदय, महाराष्ट्र हे शेती, सिंचन, शिक्षण, उद्योग, व्यापार, सहकार अशा सर्व क्षेत्रात देशातले अव्वल राज्य राहिले आहे. उद्योगपुरक महाराष्ट्रावर अवकळा आणण्याचे काम आपल्या सरकारकडून सुरु आहे. गेल्या पाच महिन्यात एअरबस-टाटा, वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग प्रकल्प, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, ऊर्जा उपकरण पार्कसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर पळवण्यात आले. हे प्रकल्प राज्यात झाले असते तर, अमरावती, नागपूर, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पुणे, कोकणच्या विकासाला गती मिळाली असती. राज्याला आर्थिक बळ, युवकांना रोजगार मिळाले असते. राज्यातून चार मोठे प्रकल्प पळवले गेल्यानंतरही दिल्लीला जावून पंतप्रधान महोदयांना भेटून यासंदर्भात महाराष्ट्रवासियांची बाजू मुख्यमंत्री महोदयांनी का मांडली नाही, हा महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर अधिवेशनाच्या निमित्ताने मिळाले पाहिजे.
राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुक ठप्प आहे. उद्योग, व्यापारी संस्था, केंद्रीय कार्यालये, वित्तीय संस्था राज्याबाहेर पळवल्या जात आहेत. त्याचा दुष्पपरिणाम उद्योग, कामगार क्षेत्रावर होत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, शासनातील रिक्त पदे भरली जात नाहीत. पोलिस भरतीला उशीर होत आहे. तिथे १८ हजार जागांसाठी १८ लाख अर्ज आले आहेत. १००1+ उमेदवारांमधून १ जागा भरली जाणार आहे. ही परिस्थिती राज्यातील विद्यार्थी, युवकांमध्ये नैराश्य वाढवणारी आहे. या नैराश्यातून युवकांना बाहेर काढण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची, प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे.
सरकार स्थापनेवेळी व नंतरच्या सहा महिन्यात सत्तारुढ मंत्री आणि नेत्यांनी उधळलेली ‘मुक्ताफळे’ आणि केलेले कारनामे हे सभ्य, सुसंस्कृत महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घालायला लावणारी आहेत. त्यांचाही निषेध या अधिवेशनाच्या निमित्ताने झाला पाहिजे. मंत्री अब्दूल सत्तार यांनी राज्यातील सन्माननीय महिला खासदारांबद्दल काढलेले अभद्र उद्‌गार राज्यातील जनतेला आवडलेले नाहीत. मुख्यमंत्री महोदयांनी ते कसे काय सहन केले, हा राज्यातील जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. मंत्री अब्दूल सत्तार यांनी यापूर्वीही हिंदू दैवताबद्दल अनुद्‌गार काढले आहेत. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भर बैठकीत ‘तुम्ही दारु पिता का,’ असा प्रश्न विचारला आहे. टीईटी घोटाळ्याशीही त्यांचे नाव जोडले गेले आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यांच्याच सचिवाला शिविगाळ करण्याचा पराक्रम मंत्री अब्दूल सत्तार यांच्या नावावर आहे. असे मंत्री मंत्रिमंडळात असणे मुख्यमंत्री महोदयांना मान्य असले तरी, त्यांनी मंत्रीपदावर राहणे जनतेला मान्य नाही, हे देखील यानिमित्ताने आपल्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे.