नवी दिल्ली । अनिश्‍चित काळासाठी सार्वजनिक जागा रोखून धरल्या जाऊ शकत नसल्याचा निकाल देत आज सुप्रीम कोर्टाने शाहीद बाग आंदोलनकर्त्यांना जोरदार दणका दिला आहे.
नागरिकता कायद्याला विरोध करीत दिल्लीतील हमरस्ता असलेला शाहीन बाग परिसर तब्बल चार महिने काही लोकांनी रोखून धरला होता. यामुळे लोकांची मोठी गैरसोय झाली होती. यावरून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
शाहीन बाग असो वा अन्य कोणतेही सार्वजनिक ठिकाण असो. आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक जागा अनिश्‍चित काळासाठी रोखून धरल्या जाऊ शकत नाही, असे सांगतानाच प्रशासनाने निर्धारित केलेल्या जागेवरच आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक जागांवरून लोकांचा येण्या-जाण्याचा अधिकार रोखला जाऊ नाही. विरोध आणि येण्या-जाण्याचा अधिकार यामध्ये संतुलन असणे अत्यंत आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. यामुळे आंदोलनकर्त्यांना दणका बसल्याचे दिसून आले आहे.