नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सुरु असलेले आंदोलन शाहीनबागेत शांततेत सुरु असल्याचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाकडून नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केला आहे. परंतू मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतल्याचे देखील अहवालात म्हटले आहे.
सीएएविरोधात शाहीनबागमध्ये सुरु असणाऱ्या आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून नियुक्त केलेल्या तीन जणांच्या समितीने आपला अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. या अहवालात म्हटलेय की, या समितीने शाहीन बागमधील आंदोलकांशी संवाद साधला. परंतू मार्ग खुला होऊ शकला नाही. आंदोलकांनी सात मागण्या समितीसमोर ठेवतानाच जोपर्यंत सीएए मागे घेतला जात नाही तोवर रस्ता खुला करणार नाही अशी भूमिका घेतली, असल्याचे म्हटले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात मागील दोन महिन्यांपासून शाहीन बागेत आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन सदस्यांची खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे.