नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्रीय मंत्रीमंडळाने देशभरातील शासकीय, नागरी सहकारी आणि मल्टी स्टेट सहकारी बँकांवर आता रिझर्व्ह बँकेचे थेट नियंत्रण असेल असा महत्वाचा निर्णय घेतला असून याचा देशभरातील ठेवीदारांना लाभ होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात केंद्रीय मंत्रीमंडळाने देशभरातील शासकीय, नागरी सहकारी आणि मल्टी स्टेट सहकारी बँकांवर आता रिझर्व्ह बँकेचे थेट नियंत्रण असेल असा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, शासकीय बँका, नागरी सहकारी बँका व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांमधील ठेवींना सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं या बँका शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय बँक व नागरी सहकारी बँकांसह १४८२ बँक, तसेच ५८ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाराखाली आणण्यात आल्या आहेत. शेड्यूल बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकांसाठी आरबीआयला आपला अधिकार वापरता येणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे १५४० सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार क्षेत्रात आल्या असून, यामुळे या बँकांमध्ये ठेवी ठेवलेल्या ८.६ कोटी ठेवीदारांना त्यांच्या ४.८४ कोटी सुरक्षित असल्याची हमी मिळाली असल्याचे प्रतिपादन प्रकाश जावडेकर यांनी याप्रसंगी केले.