मुंबई (वृत्तसंस्था) आठ जूनपासून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात हजर राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यानुसार आठ जूनपासून प्रत्येक विभागानी आपले सर्व कर्मचारी, अधिकारी यांचे रोस्टर तयार करावे. ज्यामध्ये प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी आठवड्यात किमान एक दिवस कार्यालयात हजर राहतील. जे उपस्थित राहणार नाहीत त्यांची संपुर्ण आठवड्याची रजा ग्रहीत धरून पगार कापला जाणार आहे. राज्य शासनाने याबाबत एक परिपत्रक काढले आहे.
यानुसार प्रत्येक विभागाने कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे रोस्टर तयार करावे, ज्यामध्ये प्रत्येकाला आठवडण्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात हजर राहावे लागेल. वैद्यकीय कारणास्तव रजेवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वगळता सर्व कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून एक दिवस कार्यालयात हजर राहणे बंधनकारक आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी लॉकडाऊन काळात विनापरवानगी मुख्यालय सोडले आहे त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची सूचना सरकारने दिली आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती पाच टक्क्यांपर्यंत आणली होती. पण, आता राज्य सरकारने यासंदर्भात नव्याने एक आदेश काढला आहे. राज्य सरकारने शासकीय कर्मचारी यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. सध्या जे संकट आहे, अशा काळात किमान आठवड्यातून एक दिवस तरी रोटेशन पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना काम देण्यात यावे. एखादा कर्मचारी असे रोटेशन पद्धतीने आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी कार्यालयात आला नाही तर संपूर्ण आठवडाभर त्याची अनुपस्थिती गृहीत धरून पगार देण्यात येऊ नये असे, या आदेशात म्हटले आहे.