नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोना संकट आणि वाढता महागाई दर यापार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेकडून पतधोरणात कोणताही बदल केले जाणार नाही, असा अंदाज विश्लेषकांनी व्यक्त केला होता. हा अंदाज खरा ठरला
तीन दिवसांच्या आढावा बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी पतधोरण जाहीर केलं रेपो रेट कायम ठेवण्याचा निर्णय आयबीआयने घेतला असून, व्याजदर कायम राहणार आहेत. त्यामुळे कर्जदारांवरील ईएमआयचा भार वाढला नसला, तरी दिलासाही मिळालेला नाही.
पतधोरण आढावा समितीची सोमवारपासून बैठक सुरू होती. आज बैठक संपल्यानंतर शक्तिकांता दास यांनी पतधोरण जाहीर केलं. “कोरोनाचं संक्रमण वाढत असलं तरी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होताना दिसत आहेत. मात्र, रुग्णसंख्या वाढल्याने अनिश्चिततेतही भर पडली आहे. असं असलं तरी भारत आव्हानांवर मात करण्यासाठी तयार आहे. फेब्रुवारीमध्ये महागाई दर ५ टक्क्यांवर होता,” असं शक्तिकांता दास यांनी सांगितलं.
पतधोरण आढावा समितीनं रेपो रेट ४ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. रिव्हर्स रेपो रेटही ३.३५ टक्केच निश्चित करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेसमोर पुन्हा आव्हान उभी राहण्याची चिन्हं आहेत. असं असलं तरी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जीडीपी १०.५ राहणार असल्याचा अंदाज आयबीआयने व्यक्त केला आहे. मागच्या पतधोरणातही रिझर्व्ह बँकेने जीडीपी वाढीचा हाच अंदाज वर्तवला होता.
मागच्या पतधोरणातही आढावा समितीने रेपो रेट रिव्हर्स रेपो रेट अनुक्रमे ४ टक्के आणि ३.३५ टक्के निर्धारित केला होता. जीडीपीचा अंदाजही १०.५ टक्केच व्यक्त करण्यात आला होता. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी आढावा समितीने मागील पतधोरणच पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.