जळगाव, प्रतिनिधी । देशात जीएसटी कायदा आणताना सरकारने स्थानिक सर्व कर रद्द करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. परंतु इतकी वर्षे उलटूनही अद्याप ते कायदे रद्द झालेले नाहीत. राज्य सरकारने व्यवसाय कर, मार्केट फी रद्द करावी तसेच पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करून या वर्षीचा अर्थसंकल्प जाहीर करावा अशी विनंती जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाचे अध्यक्ष विजय काबरा, सचिव ललित बरडीया यांनी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व पालकमंत्र्यांकडे केली आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प दि.८ मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळातर्फे मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री ना.अजीत पवार, पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील, फामचे अध्यक्ष विनेश मेहता यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, युतीशासनाच्या कार्यकाळात शिवसेनेच्या नेतृत्वात तत्कालीन सरकारने सर्वंकष विचार करून ऐतिहासिक निर्णय घेत स्थानिक कर आणि जकात कर हे दोन्ही कर रद्द केले होते. मोठा ताण कमी करून कर प्रक्रिया सुलभ करणारा तो निर्णय असल्याने व्यापारी बांधवांनी त्याचे मनापासून स्वागत केले होते. अशाच काही धडाडीच्या निर्णयांची आपल्याकडून जनतेला व व्यापारी बांधवांना अपेक्षा आहे. सरकारने कर घ्यावा याबद्दल दुमत नाही. परंतु त्यामध्ये एकसूत्रता व सुलभता असावी ही सर्वांची अपेक्षा रास्त आहे.
मागण्या पुढीलप्रमाणे
व्यवसाय कर : सदरहू कायदा हा बेरोजगारांना रोजगार भत्ता देण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. मात्र वर्तमान परिस्थितीमध्ये या कायद्याचे औचित्य संपुष्टात आले आहे, तरीही शासनातर्फे व्यवसाय कर आकारण्यात येत आहे. ७५०१ ते १०००० वरील पगारदारांना अजूनही व्यवसाय कर भरावा लागतो. खरेतर इतक्या प्रचंड महागाईच्या परिस्थितीत अत्यल्प उत्पन्न असणाऱ्या पगारदार व व्यावसायिकांना व्यवसाय कर आकारणे मुळीच संयुक्तिक नाही.
मार्केट फी : ज्याप्रमाणे शासनाने स्थानिक कर व जकात कर रद्द करून स्थानिक संस्थांना अनुदान देणे सुरु केले त्याचप्रमाणे आपल्या नेतृत्वाखालील सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आकारण्यात येणारी ‘मार्केट फी’ रद्द करून बाजार समितीला राज्य शासनाद्वारे अनुदान द्यावे. या निर्णयाने शेतकरी, व्यापारी व ग्राहक यांच्या व्यवहारात अधिक पारदर्शक येईल आणि त्यामुळे व्यवहारामधील क्लिष्टता कमी होईल. ही काळाची गरज झाली आहे.
पेट्रोल डिझेलवरील कर : अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोल तसेच डिझेल यांवर खूपच जास्त कर आकारला जात आहे. अतिमहागाईच्या या काळात अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्त कर भरणे सर्वसामान्य जनतेला अजिबात परवडण्यासारखे नाही. तरी महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोल व डिझेल यावरील कर कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा.
वित्तीय तूट ‘जीएसटी’मध्ये भरून काढावी
वरील कर रद्द केल्याने निर्माण होणारी वित्तीय तूट शासनाने पारदर्शक ‘जीएसटी’मध्ये आवश्यक वाढ करून भरून काढावी, पण व्यापारी व सर्वसामान्य ग्राहक तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहार प्रणालीमध्ये डोकेदुखी ठरत असलेले वरील सर्व कर महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ पूर्णपणे रद्द करावे, अशी विनंती जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळातर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.