Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

व्यंकय्या नायडूंना सभागृहात अश्रू अनावर

 

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । राज्यसभेत विरोधकांच्या गदारोळामुळे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना आपण रात्रभर झोपू शकलो नाही असं सांगताना  अश्रू अनावर झाले होते.

 

राज्यसभेत मंगळवारी पेगॅसस आणि कृषी कायद्यांवरुन विरोधकांनी गदारोळ घातला. विरोधी पक्षातील काही खासदार वेलमध्ये जाऊन डेस्कवर चढले आणि आसनाच्या दिशेने नियमपुस्तिका फेकली. तसंच जय जवान जय किसानच्या घोषणादेखील दिल्या. यावेळी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. या गोंधळानंतर राज्यसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं होतं.

 

या  गदारोळवर बोलताना भावूक झालेल्या व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटलं की, “काल जेव्हा काही सदस्य बाकावर बसले आणि काहीजण वरती चढले तेव्हा या सभागृहाचं पावित्र्य नष्ट करण्यात आलं. विरोधकांच्या गदारोळामुळे आपण रात्रभर झोपू शकलो नाही”.

राज्यसभेत गदारोळ घालणाऱ्या खासदारांवर व्यंकय्या नायडू कारवाई करणार आहेत. याच मुद्द्यावर मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सभागृह नेते पियूष गोयल आणि इतर भाजपा खासदारांनी व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेतली होती.

 

दुपारी जेवणानंतर विरोधी पक्षाचे नेते काळ्या रंगाचे कपडे घालून सभागृहात आले होते. यावेळी विरोधकांनी सरकार आपला आवाज दाबत असल्याचा  व  जनतेशी निगडीत प्रश्नांपासून सरकार पळ काढत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर दुपारी ३ वाजता उपसभातींनी दोन्ही बाजूच्या उपस्थित खासदारांना बैठकीसाठी बोलावलं. त्यानंतर राज्यसभेचं कामकाज चार वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. ज्यावेळेस माहिती दिली जात होती, तेव्हा वेलमध्ये उपस्थित असलेल्या खासदारांनी जोरजोरात घोषणाबाजी सुरु केली. खुर्चीवर उभं राहून सभापतींच्या दिशेने नियमपुस्तिका फेकली, अशी माहिती भाजपा खासदार आणि मंत्र्यांनी दिली. भाजपा खासदार प्रवेश वर्मा यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत विरोधकांवर निशाणा साधला आह. “लोकशाहीच्या मंदिरात दिशाहिन कांग्रेस आणि गँगचा चरित्रहीन मुखवटा बघा”, असं ट्वीट केलं .

 

 

गेल्या एका वर्षापासून शेतकऱ्यांचा कृषी कायद्याविरोधात निषेध दिल्लीच्या टिकरी, सिंघू आणि गाजीपूर सीमेवर सुरू आहे. हे तीनही कायदे मागे घ्यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे, पण हे कायदे परत मागे घेतले जाणार नाहीत असे सरकारचे म्हणणे आहे. काही बदल करावा लागला तर सरकार चर्चेसाठी तयार आहे असे सरकारतर्फे सांगण्यात आलं आहे.

 

Exit mobile version