मुंबई: वृत्तसंस्था । ‘वर्तमानपत्रांच्या नियमनासाठी १९७८ पासून प्रेस कौन्सिल अॅक्ट असेल तर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियमनाविषयी असा कायदा का नाही? त्यांना मुक्त स्वातंत्र्य का ? ,’ असे प्रश्न करत केंद्र सरकारनं याचा गांभीर्यानं विचार करावा,’ असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू गुन्ह्यात प्रसारमाध्यमांकडून होत असलेल्या मीडिया ट्रायलच्या विरोधात करण्यात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. काही वृत्तवाहिन्यांनी मुंबई पोलिसांची जाणीवपूर्वक बदनामी केल्याचं सांगत माजी पोलिस आयुक्त एम. एन. सिंग व अन्य काही माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या जनहित याचिकांचाही यात समावेश आहे.
या याचिकांवरील अंतिम सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ‘आपल्या समाजात वैधानिक संस्था, वैधानिक पदांवरील व्यक्तींसह खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनाही अनुचित वर्तनासाठी उत्तरदायी ठरवण्याची यंत्रणा आहे, पद्धत आहे. मग वृत्तवाहिन्या व इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या संदर्भात त्यांना उत्तरदायी ठरवण्यासाठी आजपर्यंत केंद्र सरकारने कोणतीच यंत्रणा कशी निर्माण केलेली नाही? त्यासाठी न्यायालयानं आदेश कशाला द्यायला हवा?,’ अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला सुनावले.
‘सुशांतसिंह गुन्ह्यात आमच्यासमोर आलेल्या तक्रारी अत्यंत गंभीर आहेत. तपास यंत्रणेला निष्पक्षपणे व निर्भयपणे काम करू द्यायला हवे. डीजीपींनीही वृत्त वाहिनीच्या कार्यक्रमाच्या चर्चेत भाग घेतला. काही वाहिन्यांनी साक्षीदारांच्या मुलाखती प्रसारित केल्या, साक्षीपुराव्यांची चर्चा केली, शोध पत्रकारिता असावी, पण अशा अनिर्बंध पद्धतीने नव्हे. अद्याप खटला चालून आरोप सिद्ध झालेला नसताना एखाद्याला दोषी ठरवण्याच्या अशा प्रकारांनी किती भयानक परिणाम होत असतील, याचा विचार करा. तरुण आरोपींचा विचार करा. त्यांच्याविषयी अद्याप तपास पूर्ण होऊन खटला चालून गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. मात्र त्याआधीच त्यांच्याविषयी अशाप्रकारे रिपोर्टिंग होत असेल तर त्यांच्या प्रतिष्ठेला किती धक्का पोचत असेल, त्यांच्या कुटुंबीयांवर काय परिणाम होत असेल, समाज त्यांच्याकडे कसा पाहत असेल. त्यांचे करिअर उद्धवस्त होऊ शकते, त्यांच्या पूर्ण आयुष्यावरच याचा परिणाम होऊ शकतो. या साऱ्या गंभीर परिणामांचा विचार करा. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाविषयी योग्य नियमन असण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा नसल्याचे आज ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे,’ असं निरीक्षणही खंडपीठानं नोंदवलं.
‘केंद्र सरकारने याकडे पूर्ण काणाडोळा केला आहे, असे नव्हे. सुदर्शन टीव्ही प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडलेली आहे. बदलत्या परिस्थितीत आवश्यक उपाय व्हायला हवेत, ही केंद्र सरकारचीही भूमिका आहे. त्यामुळे याप्रश्नी केंद्र सरकारने गांभीर्याने पावले उचलत आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला.