नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । २९ जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनमधील राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१६ राजकीय पक्षांनी प्रसिद्धीत्रक जारी केले आहे. कृषी कायदे ज्या पद्धतीनं लादण्यात आले त्याचा विरोध दर्शवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी दिली.
केंद्र सरकारनं मजूर केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात काँग्रेससह विरोधी पक्षांचं आंदोलन सुरु आहे. यादरम्यान पुढील टप्पा म्हणून विरोधी पक्षांकडून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होणार आहे. भारतीय संसदीय पद्धतीप्रमाणे संसदेच्या अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं केली जाते.
गुलाम नबी आझाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचं प्रमुख कारण कृषी कायदे हे आहे. कारण, सरकारने विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता हे कायदे मंजूर केले आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकणाऱ्या पक्षांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जेकेएनसी, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआय (एम), सीपीआय, आययूएमएल, आरएसपी, पीडीप, एमडीएमके, केरळ काँग्रेस, अेआययूडीएफ या राजकीय पक्षांचा समावेश आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ८ एप्रिल रोजी संपुष्टात येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लोकसभा सचिवालयाने सांगितले आहे की, २९ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता राष्ट्रपती एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता सादर केला जाईल.
लोकसभा सचिवालयाच्या निवेदनानुसार दोन टप्प्यांत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा २९ जानेवारीपासून सुरू होईल आणि १५ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे, तर दुसरा भाग ८ मार्च ते ८ एप्रिल या काळात चालणार आहे.