जळगाव प्रतिनिधी । विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन कर्मचारी कृती समितीच्या संलग्नित राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयनी व अकृषी विद्यापिठीय शिक्षतेकर कर्मचारी व अधिकारी यांना सातवा वेतना आयोग, सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती पुनर्जीवीत करणे व इतर प्रलंगित मागण्यांबाबत आज गुरूवारी लेखनी, अवजार बंदसह ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. आज विद्यापीठातील सर्वच अधिकारी व कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाल्याने विद्यापीठाचे पूर्ण कामकाज ठप्प झाले.
विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी सकाळी १० वाजता द्वारसेभेला उपस्थित राहून कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दोन्ही संघटनांनी पुरकारलेल्या आंदोलनात पूर्णपणे सहभागी होत असल्याची सामुहिक घोषणा केली.
संयुक्त कृती समितीचे ठळक मागण्या
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे दि. २८ डिसेंबर, २०१० व दि. १५ फेब्रुवारी, २०११ रोजीचे रद्द केलेले सुधारित शासन निर्णय वित्त विभागाची कार्योत्तर मान्यता घेऊन पुनर्जिवित करून ते पुन्हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावेत,
अकृषी विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर पदांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना त्वरित लागू करणे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने दहा (१०), वीस (२०), व तीस (३०) वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची, तीन लाभांची योजना दि. ०१.०१.२०१६ पासून लागू करणे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील तंत्रशास्त्र विद्यापीठे, अशासकीय अनुदानित पदवी/पदविका अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्चर, व्यवस्थापनशास्त्राची निगडीत महाविद्यालयांना उपरोक्त योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे.
अकृषि विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना पाच (०५) दिवसांचा आठवडा लागू करणे.
अकृषि विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील शासनमान्य व अनुदानित रिक्तपदे तत्काळ भरण्यास मान्यता देणे. पदोन्नत्यांमधील आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. १७ मे, २०१८, दि. ५ जून, २०१८ व दि.२६ सप्टेंबर,२०१८ च्या आदेशानुसार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतींमधील आरक्षणाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी व राज्य शासनाचे दि.२९ डिसेंबर, २०१७ चे पत्र रद्द करून पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात नव्याने शासन निर्देश त्वरित निर्गमित करणे.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग, तसेच वित्त विभागाने शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा, वेतन, भत्ते विषयक लागू केलेल्या शासन निर्णयातील तरतूदी अकृषि विद्यापीठीय व अशासकीय महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांसोबतच त्याच दिवसांपासून लागू करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन तसा शासन निर्णय निर्गमित करणे.
विद्यापीठातील संवैधानिक पदांसह गट – अ मधील उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव आणि त्यांच्या समकक्ष पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशींनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अनुदेय केलेल्या सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात याव्यात.
राज्यातील अकृषि विद्यापीठीय / महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या उपरोक्त मागण्यां व्यतिरिक्तच्या अन्य मागण्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी माजी कुलगुरू प्रा.डॉ. सोमजी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या समितीचे पुनर्गठन करून त्या समितीचे कामकाज त्वरित सुरू करणे.
यांनी घेता सहभाग
कृती समितीचे जयंत रामदास सोनवणे, अरूण मुरलीधर सपकाळे, अजमल मंधोर जाधव, विकास देवराम बिऱ्हाडे, सुभाष सरदार पवार, सुनील वासुदेव आढाव, वसंत कांतिलाल वळवी, राजू रतन सोनवणे, चंद्रकांत नारायण वानखेडे, सुनील रामदास सपकाळे, श्रीमती सविता प्रल्हाद सोनकांबळे, रमेश डोंगर शिंदे, शांताराम दशरथ पाटील, पद्माकर रामदास कोठावदे, अरविंद मधुकर गिरणारे, सौ.मृणालिनी कैलासनाथ चव्हाण, प्रमोद आनंदराव चव्हाण, दुर्योधन बाबुराव साळुंखे, महेश लक्ष्मण पाटील, शिवाजी नामदेव पाटील आदी आंदोलन यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेत आहेत.