जळगाव- लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | प्रभाग क्र. २ मध्ये सत्ताधारी नगरसेवकांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येत असून भाजपच्या नगरसेवकांना डावलण्यात येत असल्याचा आरोप स्थानिक नगरसेविका कांचन विकास सोनवणे यांनी केला आहे.
प्रभाग क्र. २ मधील नेहमी वर्दळीचा असलेल्या दधिची चौक ते आसोदा रेल्वे गेट रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. वारंवार मागणी करूनही महापालिकेकडून या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येत नसल्याचा आरोप नगरसेविका कांचन सोनवणे यांनी केला आहे. अमृत तसेच भूमिगत गटारीच्या कामासाठी संपूर्ण रस्त्याचे खोदकाम करून तो खराब करण्यात आला आहे. तो दुरुस्त करून त्याचे कॉंक्रीटीकरण किंवा डांबरीकरण करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याच प्रभागातील शिवसेनेच्या नगरसेवकांची मागणी पूर्ण करण्यात येते मात्र, त्यांच्या मागणीस केराची टोपली दाखविण्यात येत आहे. त्या भाजपच्या नगरसेविका आहेत यात त्यांचा काय दोष आहे ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी आदिवासी वाल्मिकलव्य सेनेच्या पदाधिकाऱ्यासोबत महापौर जयश्री महाजन यांना भेटून निवेदन देत या रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण किंवा डांबरीकरण करण्याची मागणी केली आहे.
हा आदिवासी बहुल परिसर असून येथे आदिवासींसाठी असलेल्या योजना अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचा विकास होत नाही. याबाबत नगरसेविका कांचन सोनवणे यांनी २०१५ पासून याबाबत वारंवार आवाज उठविला आहे. आसोदा रोड, बालाजी पेठ व आसोदा रेल्वे गेट पर्यंतच्या रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण करण्यासंदर्भात महापौरांसोबत चर्चा केली असता त्यांनी हा रस्ता सार्वजिनक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येत असल्याने दुरुस्ती करण्यासंदर्भात असमर्थता दाखवली. मात्र, पूर्वी याच रस्त्याचे काम महापालिकेकडून करण्यात आलेले असून ते काम कोणत्या निधीतून करण्यात आले असा प्रश्न आदिवासी वाल्मिकलव्य सेनेचे राज्य सचिव गुलाबराव बाविस्कर यांनी उपस्थित करत या परिसरातील रस्ते, गटारी व नळाचे काम त्वरित न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. याप्रसंगी गुलाबराव बाविस्कर, योगेश बाविस्कर, रोहिदास ठाकरे, राजेंद्र कोळी, रवींद्र पाटील, अण्णा कोळी, दौलत कोळी, गोकुळ बिऱ्हाडे आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, महापौर जयश्री महाजन यांनी आसोदा रेल्वे गेट ते वाल्मिक नगर हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येतो. या रस्त्यावरील अतिक्रमण काढल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा रस्ता विकसित करण्यास तयार आहे. मात्र, हे अतिक्रमण काढणे सध्या शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. ,