नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था । भारतानं कधीही १९५९ च्या चीनकडून जारी करण्यात आलेल्या एकतर्फी एलएसीला मान्यता देण्यात आलेली नाही. अंतिम करारापर्यंत सीमेवर शांती आणि जैसे थे स्थिती कायम राखणं याच उद्देशानं १९९३ नंतर अनेक करार झाले आहेत. २००३ पर्यंत दोन्ही बाजुंनी एलएसी निर्धारणाच्या दिशेनं प्रयत्न होत राहिले परंतु यानंतर चीननं यात उदासीन भूमिका घेतली. त्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली. आता मात्र एकच एलएसी आहे, असं चीनचं म्हणणं आहे. हे थेट मागच्या सहमतींचं उल्लंघन आहे. काही महिन्यांपासून चीनकडून एकतर्फी एलएसी बदलण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
१० सप्टेंबर रोजी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत चीननं आत्तापर्यंत झालेले करार मान्य करत असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. चीन करार आणि सहमतींवर कायम राहील आणि एकतर्फी एलएसी बदलण्याच्या दिशेनं प्रयत्न थांबवण्यात येतील, अशी भारताला आशा आहे.
दुसरीकडे भारतीय सेनेनं पूर्व लडाख भागात उंचावरील क्षेत्रात जवळपास चार महिन्यांच्या भीषण थंडी ध्यानात घेत टँक, हत्यारं, दारुगोळ, इंधन यांच्यासोबतच खाद्य आणि आवश्यक वस्तुंच्या भागात पोहचतील, याची खातरजमा सुरू केलीय.
संरक्षण खरेदीत होणारा विलंब टाळून सैन्य दलांना झटपट शस्त्रास्त्रे उपलब्ध करून देणाऱ्या नव्या संरक्षण खरेदी प्रक्रियेच्या दस्तावेजाचं संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सूतोवाच केलं आहे. लडाखच्या सीमेवरील चीनशी उद्भवलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही महत्त्वाची घडामोड ठरली आहे. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ पुढाकारांतर्गत डीएपी तयार करण्यात आलाय. भारताला वैश्विक उत्पादन केंद्र बनविण्याच्या उद्देशानं ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशांतर्गत उद्योगांना सक्षम करण्याचा त्यात विचार आहे, असं राजनाथ सिंह यांनी जाहीर केलंय.
संरक्षण मंत्रालयात राजनाथ सिंह यांनी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपीन रावत, लष्कर प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे, नौदल प्रमुख अॅडमिरल करमवीर सिंह आणि हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल आर.के.एस.भदोरिया यांच्यासोबत बैठक घेतली. नव्या संरक्षण खरेदी धोरणांतर्गत येत्या पाच वर्षांसाठी भारतीय सैन्य २,२९० कोटींचा वापर करणार आहे. या बैठकीत सैन्यासाठी ७८० कोटी रुपयांच्या ७२ हजार अतिरिक्त अमेरिकन सिंगसॉर असॉल्ट रायफल्सच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आलीय. ९७० कोटी रुपयांची अँटी एअरफिल्ड शस्त्रास्त्रे तसेच लष्कर आणि हवाईदलासाठी ५४० कोटींच्या उच्च फ्रिक्वेंसीचे रेडिओ सेटच्या खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.