नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । प्रदीर्घ चर्चेनंतर लोकसभेत सवर्ण आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूनं ३२३ सदस्यांनी तर विरोधात अवघ्या तीन सदस्यांनी मतदान केलं.
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेतला. यानंतर लगेचच दुसर्या दिवशी याबद्दलचं विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. यावर संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून सभागृहात चर्चा सुरू होती. रात्री १० वाजता यावर मतदान घेण्यात आलं. त्यात हे विधेयक बहुमतानं मंजूर झालं. या विधेयकाच्या बाजूनं ३२३ सदस्यांनी तर विरोधात अवघ्या तीन सदस्यांनी मतदान केले. दरम्यान, या विधेयकावर लोकसभेत मंगळवारी सुमारे ५ तास चर्चा चालली. यात सर्वच पक्षांनी या विधेयकाला पाठींबा दर्शवला. मात्र, अनेक खासदारांनी या विधेयकावरुन सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली. विरोधी पक्षांनी सत्ताधार्यांचा हा जुमला असल्याची टीकादेखील केली. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार असून तेथे संमत करण्यासाठी मोदी सरकारची कसोटी लागणार आहे.