मुंबई वृत्तसंस्था । लॉकडाउनमुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटात तुम्ही कर्जवसुलीला स्थगितीचा लाभ घेतला असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. या कालावधीत बँकाकडून आकारले जाणाऱ्या अवाजवी चक्रवाढ व्याजातून कर्जदारांची सुटका होण्याची शक्यता विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्ज हप्तेस्थगिती कालावधी २८ सप्टेंबरपर्यंत वाढवला आहे. ही शेवटची संधी असून यापुढे सुनावणी स्थगित केली जाणार नाही, केंद्र सरकारने या दोन आठवड्यांमध्ये ठोस निर्णय घ्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. त्यानुसार सरकारने तातडीने एका समितीची स्थापना केली आहे. दोन आठवड्यांमध्ये ही समिती अहवाल सादर करणार आहे.
सहा महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती दिल्यानंतर थकीत हप्त्यांवर व्याज वसूल करावे का याबाबत अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. समितीने याबाबत बँकांशी चर्चा केली आहे. बँकाच्या ताळेबंदीवर मोठा भार पडू नये, म्हणून समिती सर्व पर्यायांची चाचपणी करत आहे. छोट्या कर्जदारांवरील व्याज माफ करण्याबाबत समिती आग्रही आहे. कर्जदारांना किती रकमेचा दिलासा द्यावा याबाबत चर्चा झाली आहे, असे सूत्रांनी म्हटलं आहे. चक्रवाढ व्याजाची रक्कम जवळपास १५००० कोटी आहे. बँकांच्या अंदाजानुसार कर्ज हप्तेस्थगिती कालावधीतील एकूण व्याजाचा भार २.१ लाख कोटींच्या आसपास आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात तीन दिवस जोरदार युक्तीवाद झाला . गेल्या आठवड्यात पुन्हा न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु झाली. मात्र यात केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांचा अवधी मागून घेतला. ही मागणी खंडपीठाने मान्य केली. मात्र ३१ ऑगस्टपर्यंतची कर्जखाती बुडीत कर्जखात्यांमध्ये वर्ग करू नये, असा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे.केंद्र सरकारकडून महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की व्याजावर व्याज आकारण्याच्या मुद्दयावर २ ते ३ वेळा बँकांशी बैठक झाली आहे. यात बँकांची भूमिका महत्वाची असेल, असे मेहता यांनी सांगितले.
व्याज माफी आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवरील व्याज माफ करण्याच्या संदर्भात समिती सर्वंकष मूल्यांकन करणार आहे. या समितीमध्ये कॅगचे माजी अध्यक्ष राजीव मेहर्षी, आयआयएम अहमदाबादचे माजी प्राध्यापक डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया आहेत. ढोलकिया हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चलनविषयक धोरण समितीचे माजी सदस्य आहेत. त्याशिवाय तिसरे सदस्य म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि आयडीबीआय बँकचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक बी. श्रीराम यांचा समावेश समितीत करण्यात आला आहे.