नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोनाविरुद्ध लस बनवणारी कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पुनावाला यांनी लस निर्मात्यांच्यावतीनं सरकारकडे विनंती केलीय. निर्मात्यांना कायदेशीर पेचातून लांब ठेवायला हवं, असं पूनावाला यांनी म्हटलंय.
‘कार्नेगी इंडिया’च्या जागतिक तंत्रज्ञान परिषदेत पुनावाला यांनी ही मागणी मांडलीय. लस निर्माते भारत सरकारसमोर ही गोष्ट लवकरच मांडणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. या दरम्यान कोव्हिड १९ व्हायरसविरुद्ध लढण्यासाठी लस बनवताना येणाऱ्या अडचणींचाही पाढा वाचला.
महामारीच्या या काळात जेव्हा काही फोल दावे केले जाऊ लागतात आणि माध्यमांद्वारे आणखीनंच गोंधळ उडतो तेव्हा ‘लशीमुळे हे घडलं’ अशी भीती लोकांच्या मनात तयार होते. या भीतीवर मात करण्यासाठी सरकारनं पुढे येऊन लोकांपर्यंत योग्य गोष्टी पोहचवायला हव्यात, असंही त्यांनी म्हटलं.
‘सर्व प्रकारच्या कायदेशीर दाव्यांपासून बचावासाठी उत्पादकांना, विशेषत: लस उत्पादकांना सरकारी कवच मिळायला हवं’, असं त्यांनी म्हटलंय. अमेरिकेत सरकारनं प्रत्यक्षात अशा संरक्षणाची तरतूद केल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.
गेल्या महिन्यात लस चाचणीत सहभागी झालेल्या चेन्नईमधील एका ४० स्वयंसेवकानं लशीचा साईड इफेक्ट झाल्याचा दावा केला होता. लशीमुळे आपल्या मज्जासंस्था आणि स्मरण शक्तीला इजा पोहचल्याचं म्हणत या व्यक्तीनं कंपनीकडे पाच कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. त्यानंतर सीरमकडूनच या व्यक्तीवर चुकीचा दावा केल्याचा खटला दाखल करत १०० कोटींच्या नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यात आला.