नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोना संकटाच्या मुकाबल्यासाठी लष्कर आणि रेल्वेकडून ज्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात त्या मनुष्यबळासह वापरणार आहत का ? , अशी विचारणा आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला केली आहे
देशातील गंभीर कोरोनास्थितीची स्वत:हून दखल घेतलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा घेतला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात काय स्थिती आहे यावर उच्च न्यायालय लक्ष देतील असं स्पष्ट करत देश इतक्या मोठ्या संकटातून जात असताना आपण फक्त मूक प्रेक्षक म्हणून बसू शकत नाही असं म्हटलं आहे. राज्यांमध्ये समन्वय साधण्याची आमची भूमिका असेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नव्याने सुनावणी सुरु केली. यावेळी खंडपीठाने उच्च न्यायालयांमधील सुनावणी सुरु राहील स्पष्ट करताना आपण आम्ही पूरक भूमिका निभावत ज्या मुद्द्यांवर ते लक्ष देऊ शकत नाहीत त्यामध्ये मदत करण्याचा प्रयत्न असेल असं स्पष्ट केलं. “सर्वोच्च न्यायालयाने समन्वयाची भूमिका निभावणं गरजेचं आहे. इतकं मोठं राष्ट्रीय संकट असताना आम्ही मूक प्रेक्षक म्हणून शांत बसू शकत नाही,” असं खंडपीठाने सांगितलं. जेव्हा आम्हाला वाटेल तेव्हा आम्ही मध्यस्थी करु शकतो सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांचे जीव वाचवणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलला प्राणवायू आणि अन्य आवश्यक औषधांबाबत ‘राष्ट्रीय योजना’ सादर करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय योजना सादर करण्यात आली असल्याची माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी दिली. केंद्राने दिलेल्या उत्तराची न्यायालयाकडून चाचपणी होणार आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सुनाणवीदरम्यान केंद्राला केंद्रीय संसाधनं आणि लसींची किंमत या दोन गोष्टी स्पष्ट करण्यास सांगितलं. “केंद्राच्या अख्त्यारित असणाऱ्या दोन गोष्टी आम्हाला मांडायच्या आहेत. एक तर केंद्रीय संसाधनांचा वापर ज्यामध्ये पॅरामिलिटरी डॉक्टर आणि पॅरामेडिक्स, लष्कर सुविधा आणि डॉक्टर, रेल्वे यांचा समावेश आहे. या सामान्य सुविधा आहेत ज्या क्वारंटाइन, लसीकरण किंवा बेडसाठी उपलब्ध करुन दिल्या जाऊ शकतात. यासाठी राष्ट्रीय योजना काय आहे?,” अशी विचारणा न्यायाधीश भट यांनी केली. यावेळी त्यांनी लसनिर्मिती कंपन्यांकडून आकारण्यात आलेल्या किंमतींचाही मुद्दा उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांसंबंधी माहिती देण्यास सांगितलं असून शुक्रवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.