नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । लव्ह जिहादविरोधी कायदे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून, न्यायालयाने सुनावणीस हिरवा कंदिल दर्शवला आहे.
लव जिहादच्या घटना वाढत असल्याचं सांगत उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा लागू केला आहे. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ उत्तराखंडमध्येही हा कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, या कायद्यांना विरोध होताना दिसत आहे. कायद्याला स्थगिती देण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
उत्तर प्रदेशात हिंदू मुलींना लव जिहादच्या जाळ्यात ओढलं जात असून, या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं भाजपा नेत्याकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने लव्ह जिहादच्या घटनांना रोखण्यासाठी धर्मांतर विरोधी कायदा केला. उत्तराखंडमध्येही हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्यावरून टीका होत असून, आता त्याच्या घटनात्मक वैधतेलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
दोन्ही राज्यांनी केलेले धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य असल्याचं सांगत या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. कायदे घटनेच्या चौकटीत आहेत की, नाही, मागणीवर सुनावणी करण्यास होकार दिला आहे. त्याचबरोबर कायद्यांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना नोटीस बजावली आहे. वकील विशाल ठाकरे, अभय सिंह यादव आणि प्रन्वेश यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. “हा कायदा भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकार कमी करतो. घटनेनं ठरवून दिलेली मूलभूत चौकट कायद्याकडून मोडली जात आहे,” असं कायदे संशोधकानं म्हटलं आहे.
काही दिवसांपूर्वी १०४ सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून सरकारला राज्य घटनेचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात मोराबादमध्ये अटक करण्यात आलेल्या घटनेचा उल्लेख केला आहे.
हिंदू तरुणीशी विवाह केल्यामुळे मोरादाबादमध्ये दोन मुस्लीमधर्मीय भावांना पोलिसांनी अटक केली होती. यादरम्यान तरुणीचा गर्भपात झाला. पत्रामध्ये तरुणीने संमतीने मुस्लीम व्यक्तीशी लग्न केलं असतानाही बजरंग दलाकडून ‘लव्ह जिहाद’ असा आरोप केल्याचा उल्लेख आहे.“जन्माला येण्याआधीच एका निर्दोष बालकाची झालेली ही हत्या नाही का? तुमच्या राज्यातील पोलीस यासाठी जबाबदार नाहीत का?,” अशी विचारणा अधिकाऱ्यांनी पत्रातून केली होती.
“इतकंच नाही तर उत्तर प्रदेश पोलिसांना अजिबात वेळ न दवडता लोकांच्या हक्कांची माहिती देणारं प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. तुमच्यासहित उत्तर प्रदेशातील राजकीय नेत्यांनाही हे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. आपण आणि इतर लोकप्रतिनिधींना शपथ घेतलेल्या घटनेतील तरतुदींविषयी स्वतःला पुन्हा एकदा शिक्षित करण्याची आवश्यकता आहे,” अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांनी सुनावलं होतं.