औरंगाबाद : वृत्तसंस्था । अहमदनगरचे भाजपाचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी १० हजार रेमडेसिविर अवैधपणे वितरित केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणीत खंडपीठाने डॉ. सुजय विखे यांना चांगलेच फटकारले.
अहमदनगरच्या राहुरी येथील अरुण कडू आणि इतर तीन जणांनी वकील प्रज्ञा एस. तळेकर यांच्यामार्फत खासदार सुजय विखे यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. एका खासदाराने अवैधरित्या कोविड -१९ च्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसिविरच्या इंजेक्शन्सचा साठा आणल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी सुधारीत याचिकेत कोविड -१९ च्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या वाटपाबाबत अन्य राजकीय नेत्यांवरसुद्धा कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
“तुम्हाला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. विमानातून उतरल्यानंतर रेमडेसिविर इंजेक्शन्स उतरवताना व्हीडिओ काढण्याचं नाटक त्यांना टाळता आलं असतं. मतदारसंघांमधील लोकांसाठी मी कशाप्रकारे स्वत:चे ओळख वापरून दिल्लीतून इंजेक्शन्स आणली, हे सांगण्याचा दिखाऊपणा त्यांनी टाळायला पाहिजे होता,” अशा शब्दात न्यायालयाने विखे यांना फटकारले. न्या रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या भालचंद्र यू. देबदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शिरीष गुप्ते यांनी सुजय विखे यांच्या बाजूने युक्तीवाद केला.
कोविड -१९ च्या उपचारासाठी वापरल्या जाणार्या रेमडेसिविरच्या इंजेक्शन्स ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘गुप्त’पणे खरेदी करुन वाटल्याचा आरोप गुप्ते यांनी नाकारला. सुजय विखे यांच्या चार्टर्ड विमानात १५ बॉक्स होते आणि त्यामध्ये १०,००० नव्हे तर फक्त १२०० इंजेक्शन्स आणल्याचे गुप्ते यांनी स्पष्ट केले.
विखे-पाटील यांनी कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये आणल्या गेलेल्या इंजेक्शनच्या संख्येबाबत माहिती दिलेली नाही. खासदार विखे यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाला कोणताही आदेश देता येणार नाही, असे गुप्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले.
अहमदनगरमधील एका डॉक्टरने पुण्यातील एका कंपनीकडे रेमडेसिव्हिरच्या १७०० कुप्यांसाठी ऑर्डर दिली केली होती. यापैकी ५०० कुप्या त्याला मिळाल्या होत्या. उर्वरित १२०० कुप्यांसाठी डॉ. पाटील फाऊंडेशनने त्याला १८,१४,४०० रुपये देऊन तो साठा विकत घेतला. त्यानंतर सुजय विखे-पाटील यांनी संबंधित कंपनीच्या चंदीगढ येथील युनिटवर जाऊन रेमडेसिविर इंजेक्शन्सचा साठा नगरमध्ये आणला, असे न्यायालयासमोर सांगण्यात आले.
आता पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार असून त्यावेळी हा खटला फौजदारी असणार की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल असे न्यायालयाने सांगितले.