नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोना संकटात आरबीआयनं केंद्र सरकारला खजिन्यातील ९९,१२२ कोटी रुपये वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सेंट्रल बोर्डाने हा निर्णय घेतल्याने केंद्र सरकारचा दिलासा मिळणार आहे.
बोर्डाच्या बैठकीत ९९,१२२ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम केंद्र सरकारला वर्ग करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. जुलै २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीतील ९ महिन्यांची अतिरिक्त रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरबीआयने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या बैठकीत आर्थिक स्थिती, जागतिक आणि घरगुती समस्यांचा आढावा घेतला. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेबाबतही चर्चा करण्यात आली. बोर्डाने या कालावधीत रिझर्व्ह बँकेला वार्षिक अहवाल आणि खात्यांसाठी मंजुरी दिली आहे. आरबीआयला विदेशी मुद्रा विक्रीतून चांगली कमाई झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
२०१५-१६ (६५,८७६ कोटी) , २०१६-१७ (३०,६५९ कोटी) , २०१७-१८ (५०,००० कोटी) , २०१८-१९ (१,७५,९८७ कोटी) , २०१९-२० (५७,१२८ कोटी) , २०२०-२१ (९९,१२२ कोटी) याप्रमाणे आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला वित्त पुरवठा केला आहे
आरबीआयला आपल्या कमाईवर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागत नाही.आरबीआय पूर्ण वर्षभर जी कमाई करते आणि त्यातून खर्च केल्यानंतर उरलेली रक्कम ही अतिरिक्त रक्कम म्हणून गणली जाते. त्याला एक प्रकारे नफा असंही म्हटलं जातं. आरबीआय नफ्याची रक्कम सरकारच्या हाती सोपवते. त्याचबरोबर त्यातील एक भाग रिस्क मॅनेजमेंट म्हणून जवळ ठेवते. यापूर्वी मोदी सरकारला २०१९मध्ये १.७६ लाख कोटींची रक्कम देण्यात आली होती. तेव्हा विरोधकांनी आरबीआयच्या निर्णयावर जोरदार टीकास्त्र सोडलं होतं.