जळगाव, प्रतिनिधी । राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ जळगाव शाखेमार्फेत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर राज्य शासनाच्या आरक्षण विरोधी निर्णया विरोधात “आक्रोश मोर्चा”काढण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाच्या १८ फेब्रुवारी,२० एप्रिल व ७मे २०२१ च्या पद्दोन्नतीतील आरक्षण विरोधी निर्णयाच्या विरोधात राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघातर्फे महाराष्ट्रातील ३६ जिल्हे व ३५८ तालुक्यात ४ चरणात आंदोलन केले. आज चौथ्या चरणांतर्गत ३६ जिल्ह्यात आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ जळगाव शाखेमार्फेत जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर “आक्रोश मोर्चा”काढण्यात आला. आक्रोश मोर्चा खान्देश प्रभारी सुमित्र अहिरे यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिया गॅरेज ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा काढण्यात आला. यानंतर जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनात अनु.जाती,जमाती,भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय कर्मचारी यांना पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ लागु करावे, महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण विरोधी नितीच्या विरोधात, महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत येणा-या सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची बिंदुनामावली अद्यावत करुन नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात येणारी भरती प्रक्रिया बंद करावी, ओबीसी प्रवर्गास पदोन्नतीत आरक्षण तात्काळ लागु करण्यात यावे. कर्मचाऱ्यांना डिसीपीएस व एनपीएस योजना लागु करु नये.असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची तात्काळ नोंदी करण्यात याव्यात. महाराष्ट्रात अन्यायकारक शेतकरी विरोधी कायदे तात्काळ रद्द करण्यात यावे. महाराष्ट्रात कामगार हिताच्या विरोधात असलेले कायदे रद्द करण्यात यावे. मराठा समाजाला संवैधानिक आरक्षण तात्काळ लागु करावे.शिक्षण सेवक,गटसाधन केन्द्रातील साधनव्यक्ती व विषय तज्ञ यांना नियमित वेतनश्रेणी देण्यात यावी.अंगणवाडी सेविका व मदतनीस तसेच आशावर्कर यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना किशोर नरवाडे ,रेखा मेश्राम, वैशाली भालेराव, सुनिता लांडगे व प्रकाश इंगळे यांनी निवेदन दिले.