मुंबई: वृत्तसंस्था । राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे सहा निर्णय घेण्यात आले. कांदळवण प्रवाळ संवर्धन, नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल आयटीआय, तीन लाख रुपयांपर्यंतचं बिनव्याजी पीक कर्ज, दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकिलाची नेमणूक, प्राचीन आणि अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण , परिचर्या परिषदेला पूर्वलक्षी प्रभावानं मुदतवाढ असे निर्णय घेण्यात आले.
महाराष्ट्राला 720 कि.मीचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. किनारपट्टीत कांदळवन प्रवाळ संवर्धन, उपजीविकेलाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. ग्रीन क्लायमेट फंडाचे सहाय्य घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हा प्रकल्प राज्यातील 4 किनारी जिल्ह्यातील 11 तालुक्यात राबवला जाणार आहे प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती कामकाज करेल.
युनायटेड नेशन्स डेव्हल्पमेंट प्रोग्रॅम, ग्रीन क्लायमेट फंड यांच्या आंशिक अर्थ सहाय्यातून महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व ओदिसा या तीन राज्यात “ इनहांसिंग क्लायमॅट रेसिलियन्स ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज” हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंड यांनी पर्यावरण, वन आणि जल वायू परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार यांना कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून तर महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, ओडिसा राज्यांना कार्यान्वयन भागीदार म्हणून घोषित केले आहे
नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस मॉडेल आयटीआय करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी 8.99 कोटीच्या प्रकल्प किंमतीस केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा 70:30 असा आहे. जागतिक बँक सहाय्यित स्ट्रीव्ह प्रकल्पांतर्गत या संस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त अथवा सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती करण्यात येणार आहेत.
नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना हेरिटेज ट्री असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठीचा आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्यात येईल.
या सूधारणांमध्ये “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, वृक्षाचे वय, भरपाई वृक्षारोपण मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्ष तोड, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना, कर्तव्ये निश्चित करणे, वृक्ष गणना करणे, वृक्ष लागवडीसाठी सामुहिक जमीन निश्चित करणे, वृक्षांचे पुनर्रोपण , वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी विकल्पांचा शोध, वृक्ष उपकर आणि दंडाच्या तरतूद या ठळक बाबींचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 च्या कलम 40 मध्ये पोटकलम (3) नंतर नविन परंतुक समाविष्ट करण्यात आले आहे.