मुंबई वृत्तसंस्था । करोनामुळे राज्यासमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे कठोर उपाययोजनांचा भाग म्हणून सर्व विधीमंडळ सदस्यांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
करोनाच्या संकटाची सामना करतानाच, राज्यासमोर मोठं आर्थिक आव्हानही निर्माण झालं आहे. करोनाशी लढा देताना आर्थिक पातळीवरही झुंज देण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुढील दोन वर्षांसाठी खासदार निधी रद्द केला असून, खासदारांच्या वेतनातही ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर आमदारांच्या वेतनातही कपात केली जावी, असा विचार राज्य पातळीवर सुरू झाला होता. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व विधीमंडळ सदस्यांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधीमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनामध्ये या महिन्यापासून म्हणजे, एप्रिल २०२० पासून पुढील वर्षापर्यंत (एप्रिल २०२१) ३० टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.