मुंबई : वृत्तसंस्था । अन्य राज्यांच्या तुलनेत कोरोना लसीचा पुरवठा करताना महाराष्ट्रासोबत केंद्रीय मंत्रालयाकडून कसा भेदभाव केला जातो हे सांगणारी थेट आकडेवारीच जाहीर करून राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पोलखोल केली आहे
केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी केलेल्या आरोपांनंतर आता महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी त्यावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यासोबतच केंद्र सरकारवर त्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. “ताज्या रिलीज ऑर्डरनुसार, राज्याला एका आठवड्यासाठी फक्त ७.५ लाख लसीचे डोस दिले आहेत. उत्तर प्रदेश ४८ लाख, मध्य प्रदेश ४० लाख, गुजरातला ३० लाख, हरियाणाला २४ लाख अशा पद्धतीने लसींचं वाटप झालं आहे. या ऑर्डरला घेऊन मी तातडीने डॉ. हर्ष वर्धन यांच्याशी बोललो. त्यांनी मला अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन तातडीने दुरुस्त्या करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. आम्ही त्या दुरुस्त्या होण्याची वाट पाहात आहोत”, असं राजेश टोपे म्हणाले आहेत. त्यासोबतच, त्यांनी राज्यातील रुग्णांची आकडेवारी देऊन मिळणाऱ्या लसींचं प्रमाण कसं कमी आहे, त्याविषयी देखील पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी महाराष्ट्रातील लसीकरण मोहीम आणि इतर बाबींवर टीका केली होती. त्यामध्ये राज्यात होणाऱ्या लसीकरणापासून ते राज्य सरकारच्या कोरोनाबाबतच्या एकूण धोरणावर टीका केली होती. त्यावरून केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा नवा वाद उभा राहू लागल्याचं चित्र दिसू लागलं आहे. हर्ष वर्धन यांच्या आरोपांना आता राजेश टोपे यांनी उत्तर दिलं आहे.
“महाराष्ट्रात सध्या अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ४.५ लाख आहे. मृतांची संख्या ५७ हजार, एकूण बाधितांची संख्या ३० लाख आहे. अशी परिस्थिती असताना आम्हाला फक्त ७.५ लाख लसी का?” असा सवाल राजेश टोपे यांनी केला आहे. “सर्व पद्धतीने केंद्राशी समन्वय ठेवला जात आहे. ७ दिवसाला ४० लाख लसीचे डोस लागतातच. त्यामुळे आठवड्याला ४० लाख आणि महिन्याला १ कोटी ६० लाख डोस मिळायला हवेत. तरच राज्यातली लसीकरण मोहीम व्यवस्थित सुरू राहू शकेल”, असं देखील टोपे यावेळी म्हणाले.
“आज महाराष्ट्रात सातारा, सांगली, पनवेलला लसीकरण बंद पडलं आहे. बुलढाण्यात फक्त आजच्या दिवसाचा साठा आहे. आपण लसीकरण केंद्र देखील वाढवले आहेत. हर्ष वर्धन यांच्या बोलण्यावरून जाणवत नाहीये की त्यांना जाणीवपूर्वक विरोध करायचा आहे. पण देशभरात ५० टक्के रुग्ण असणाऱ्या राज्याला ७.५ लाख आणि इतरांना जास्त डोस का?”, असा सवाल टोपेंनी केला आहे. “मला कुणावर आरोप करायचे नाहीत. राज्यातले सर्व कर्मचारी, डॉक्टर, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी दिवस-रात्र मेहनत करत आहेत. आम्ही सगळ्या प्रकारे लसींची मागणी केलीय, दर आठवड्याला ४० लाख लसींची मागणी आमची पुरवावी ही आमची मागणी आहे”, असं ते म्हणाले.
““दिल्लीत प्रति दशलक्ष अॅक्टिव केसेस ४० हजार आहेत, गोव्यात ४०८०७ आहेत, केरळमध्ये ३४ हजार आहेत तर महाराष्ट्रात २४ हजार रुग्ण आहेत. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्येवर न जाता प्रति दशलक्ष रुग्णसंख्या मोजली जायला हवी. आपण अॅक्टिव केसेसमध्ये देशात सहाव्या क्रमांकावर आहोत. मृत्यूदरात देखील दिल्ली, गोवा, पाँडिचेरी आपल्या वर आहेत. आपल्यासाठी प्रत्येक मृत्यू आणि अॅक्टिव केस महत्त्वाची आहे”, असं टोपे म्हणाले.
जागतिक आरोग्य संघटनेसह अनेक आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनी कोविड संदर्भातल्या कामगिरीविषयी आपलं कौतुक केलं आहे. पारदर्शीपणा आपण पाळला आहे. अॅक्टिव केसेस, कोविड केसेसबद्दल इथे प्रोटोकॉल पाळला जातो. इतर राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे, मला माहिती नाही. आरटीपीसीआर आणि अँटिजेन टेस्टिंग आम्ही केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे करतो आहोत. यांचं प्रमाण ७०-३० टक्केवारी असायला हवी. उत्तर प्रदेशात ९० टक्के अँटिजेन टेस्ट केल्या जात आहेत. टेस्टिंगच्या लॅब वाढल्या आहेत. प्रति दशलक्ष १ लाख ९० हजार चाचण्या होत आहेत. सगळ्याच बाबतीत सांगितलं तसं केलंय. आरोग्यमंत्र्यांनी केलेल्या आरोपांसारखी परिस्थिती अजिबात नाही”, असं राजेश टोपे म्हणाले आहेत.
“केंद्र सरकार मदत करतंय. पण ज्या पद्धतीने मदत करायला हवी, ती होत नाही. गुजरातमध्ये ६ कोटी लोकसंख्या आहे, आपली लोकसंख्या १२ कोटी आहे. त्यांच्याकडे आत्तापर्यंत १ कोटी डोस दिले, आपल्याला १ कोटी ४ लाख डोस दिले. गुजरातमध्ये १७ हजार अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आपल्याकडे ४.५ लाख आहेत. मृतांचा आकडा देखील आपल्याकडे खूप जास्त आहे. जिथे जास्त गरज आहे, तिथे अधिक लक्ष द्यावं ही रास्त मागणी आहे”, असं राजेश टोपेंनी यावेळी नमूद केलं.
“१५ एप्रिलनंतर मिळणारा स्टॉक आठवड्यासाठी १७ लाख केला आहे. पण तो देखील कमीच आहे असं आमचं म्हणणं आहे. आमची मागणी आठवड्याला ४० लाखांची आहे. आमचा केंद्रबिंदू हा नेहमीच आपला रुग्ण आहे”, असं म्हणत आरोग्य मंत्र्यांनी वाढवण्यात आलेले डोस देखील पुरेसे नसल्याचं सांगितलं आहे.
“व्हॅक्सिन हाच वाचण्याचा इलाज आहे. अमेरिकेपासून अनेक विकसित देशांनी १८ वयापासून लसीकरण सुरू केलं आहे. हा वयोगट सगळ्यात जास्त फिरणारा वयोगट आहे. तोच जास्त बाधित होतो. तोच इतरांना बाधित करतो. त्यातून संख्या वाढते”, असेही त्यांनी सांगितले