नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी केलेली मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील सुनावणीचा आणि निकालाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे सचिन पायलट यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
राजस्थान काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकांना सचिन पायलट यांच्यासह त्यांचे १८ समर्थक आमदार गैरहजर राहिले. त्यांचे हे कृत्य पक्षविरोधी मानून पायलट यांच्यासह १८ आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी अपात्र ठरवण्याची नोटीस बजावली होती. त्याला पायलट गटाने राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि काँग्रेस सदस्य म्हणून मतदान करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. सचिन पायलट यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयाने १९ आमदारांच्या नोटीसीवर २४ जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानंतर राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठाने आदेश देताना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आलेल्या काँग्रेस आमदारांच्या याचिकेवर राजस्थान उच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते, असे स्पष्ट केले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांची मागणीही फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सचिन पायलट यांच्यासह समर्थकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर काँग्रेसची निराशा झाली आहे.