यावल लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | येथील तालुक्यामधील महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येणारी अंगणवाडी बांधण्यात आली आहे. या अंगणवाडीचे काम हे निकृष्ट प्रतीचे झाले असून याची चौकशी व्हावी अशी मागणी संविधान रक्षक दल भीम आर्मीच्या वतीने करण्यात आली होती. याबाबत विचारणा करण्यास गेले असता संबधित अभियंत्ये आढळून न आल्याने त्यांच्या खुर्चीला हार घालण्यात आला.
अंगणवाडीचे बांधकाम निकृष्ठ प्रतिचे करण्यात येत असुन या कामाची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी व्हावी म्हणून संविधान रक्षक दल भीम आर्मीच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे सचिव सुपडू संदानशिव यांच्या नेतृत्वाखाली दिनांक ०४-०३-२०२२ रोजी जिल्हा परिषद सार्वजनिक विभागास लिखित तक्रार निवेदन देण्यात आले होते. मात्र तक्रारीची अद्याप संबंधित विभागाने दखल न घेता कुठलीच चौकशी किंवा निवेदनकर्त्यांना काहीच माहिती दिलेली नाही म्हणून, या अनुषंगाने दिनांक २८-०३-२०२२ रोजी पंचायत समिती कार्यालय यावल येथील कार्यालया समोर संबंधित दालनात धरणे आंदोलन केले जाईल असे स्मरणपत्र देण्यासाठी २२ मार्च रोजी सुपडू संदानशिव यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान रक्षक दल भीम आर्मी यावल तालुक्याच्या शिष्टमंडळाने संबंधित बांधकाम अभियंत्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला असता नेहमी प्रमाणेच बांधकाम अधिकारी सरकारी कामकाजाच्या वेळेस गैरहजर आढळुन न आल्याने शेवटी सर्वसामान्य जनतेने आपल्या तक्रारी ग्रहाणी मांडायच्या कुणाकडे ? न्याय मागायचा कुणाला ? निवेदने द्यायची कुणाला ? असे प्रश्न उपस्थित होतात. सरकारी अभियंते जनतेच्या सेवेसाठी आहेत की घरी बसून पगार खाण्यासाठी आहेत ? असे अनेक संतप्त प्रतिक्रीया देत सुपडू संदानशिव यांनी आपल्या क्रांतीसाथीसह सदरहू दालनात जाऊन तिथे अधिकारी बसत असलेल्या “बिनबुडाच्या खुर्चीला” हार अर्पण करून आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून देत सरकारी अनास्थेचा जाहीर निषेध केला. यावेळी संविधान रक्षक दल भीम आर्मी राज्य सचिव सुपडू संदानशिव यांच्यासोबत यावेळी यावल तालुका अध्यक्ष सचिन वानखेडे,मुख्य संघटक सतीशचंद्र अडकमोल,मुख्य महासचिव गौरव सोनवणे,संघटक राजू वानखेडे,सचिव विनोद सोनवणे, मिथुन गजरे,गोविंदा सोनवणे इत्यादी असंख्य संविधान रक्षक दल भीम आर्मीचे संविधानरक्षक भीमसैनिक उपस्थित होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना सुपडू संदानशिव यांनी प्रशासनाला जाहीर इशारा देताना सांगितले की , येत्या २६ मार्च पर्यंत जर आमच्या निवेदनावर जर गंभीरतेने विचार केला गेला नाही तर येत्या २७ मार्च रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर संवैधानिक आंदोलन छेडण्यात येईल.