नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । एका काँग्रेसच्या नेत्याने मोदींच्या बांगला देश स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागाच्या वक्तव्यानंतर थेट भारत सरकारकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मोदींनी केलेल्या दाव्यासंदर्भातील तपशील मागवला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बांगलादेश दौरा एका वक्तव्यामुळे चांगलाच चर्चेत आहे. बांगलादेशच्या सुवर्णमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये दिलेल्या भाषणात मोदींनी आपण बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रह केल्याचं म्हटलं आहे. मात्र आता मोदींच्या या दाव्यावरुन भाजपा समर्थक आणि विरोधक अशी टीका टीप्पणी सुरु झालीय. सोशल मीडियावर यावरुन दोन्ही बाजूचे समर्थक विरोधक आमने एकमेकांवर टीका करताना दिसत आहेत.
काँग्रेसचे सोशल मीडिया विभागातील नॅशनल कनव्हेअर गुजरातच्या सरल पटेल यांनी ट्विटरवरुन मोदींनी केलेल्या दाव्यासंदर्भात माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज केल्याचं सांगितलं आहे. पटेल यांनी ट्विटरवरुन ऑनलाइन अर्जाची प्रत पोस्ट केली आहे. “पंतप्रधान कार्यालयाकडे मोदींनी आज बांगलादेश दौऱ्यादरम्यान केलेल्या दाव्यासंदर्भातील अधिक माहिती मागवणारा आरटीआय अर्ज केला,” असं पटेल यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी, “मला या संदर्भात जाणून घेण्याची खूप उत्सुकता आहे. कोणत्या कायद्या अंतर्गत मोदींनी अटक करण्यात आली. त्यांना कोणत्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं हे मला जाणून घ्यायचं आहे. तुम्हाला हे जाणून घ्यायला आवडेल ना?,” असा प्रश्न त्यांच्या फॉलोअर्सला विचारलाय.
सावर येथील भाषणामध्ये मोदींनी बांगलादेश स्वातंत्र्यासाठी केलेलं आंदोलन आणि अटकेचा उल्लेख केला. “मी बांगलादेशातील बंधू, भगिनींना आणि येथील तरूण पिढीला अभिमानाने आठवण करून देऊ इच्छितो की, बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेणे, हे माझ्या आयुष्यातील पहिल्या आंदोलनांपैकी एक होतं. माझे वय २०-२२ वर्ष असेल जेव्हा मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळावं यासाठी सत्याग्रह केला होता. तेव्हा मला अटकही झाली होती व तुरूंगात जाण्याचीही वेळ आली होती,” असं मोदी म्हणाले.
मोदींच्या या वक्तव्यानंतर सोशल नेटवर्किंगवर चांगलेच आरोप प्रत्यारोप झाल्याचं चित्र पहायला मिळालं. अनेक विरोधकांनी मोदी या आंदोलनात कसे होते यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करणारे हजारोंच्या संख्येने ट्विट केले. मात्र मोदी आणि भाजपा समर्थकांकडून पंतप्रधान मोदींनी लिहिलेल्या एका पुस्तकाचा दाखला पुरावा म्हणून दिला जात आहे. . त्याचप्रमाणे १२ ऑगस्ट १९७१ रोजी जनसंघाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक केल्याच्या बातमीची कात्रणंही सोशल नेटवर्किंगवर व्हायरल झालीयत.