पुणे (वृत्तसंस्था) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशातील आघाडीच्या दहा बँकेतील ग्रॉस एनपीए अर्थात अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण जवळपास पाचपटीने वाढले आहे.
अनेक बड्या बँकांची कर्जे बुडवून काही उद्योगपती परदेशात फरार झाले आहेत. त्यामुळे व्यावसायिक प्रफुल्ल सारडा यांनी माहिती अधिकारात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) बँकांच्या एनपीएची माहिती मागविली होती. त्यानुसार बँकांचा ग्रॉस एनपीए २०१४ पूर्वीच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत अवघ्या पाच वर्षांत जवळपास पाचपट वाढले आहे. त्यात स्टेट बँक ऑफ इंडियापासून बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब बँक, बँक ऑफ इंडिया अशा सरकारी आणि व्यावसायिक बँकांचा समावेश आहे. या बँकांकडे २००३-०४नंतरच्या दहा-अकरा वर्षांच्या कालावधीत साडेचार लाख कोटींचे थकीत कर्ज होते. त्यात २०१४ ते २०१८-१९ या कालावधीत २१.४१ लाख कोटीपर्यंत वाढ झाली आहे. त्यात २००३-०४ ते २०१३-१४ या कालावधीमध्ये कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक, आयडीबीआय, इंडियन ओव्हरसीज, पंजाब नॅशनल बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), अलाहाबाद बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांमधे मिळून एनपीएचे प्रमाण ४ लाख ५० हजार ५७४ कोटी रुपये होते. त्यानंतर २०१४ ते २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात एनपीए तब्बल २१ लाख ४१ हजार ९२९ कोटींवर पोहोचला आहे. या थकीत रकमेपैकी किती रकमेची वसुली झाली याची संपूर्ण माहिती मात्र, मिळाली नाही.