मुंबई वृत्तसंस्था । राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार ३१ डिसेंबपर्यंत शहरी भागासाठी दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का नागरी कर असे ३ टक्के मुद्रांक शुल्क द्यावे लागत आहे. आता हा कालावधी आणखी ४ महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आहे.
आतापर्यंत शहरी भागात दस्त नोंदणी करताना पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्के नागरी कर असे सहा टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. ग्रामीण भागात ४ टक्के मुद्रांक शुल्क, एक टक्का जिल्हा परिषद अधिभार (सेस) असे ५ टक्के मुद्रांक शुल्क नागरिकांना द्यावे लागत होते. मोकळी जमीन, भूखंड, अकृषिक जमिनीच्या व्यवहारावर ०.५ टक्के मुद्रांक शुल्क सध्या आकारले जाते. यापुढे ०.३ टक्के मुद्रांक आकारले जाईल. यामुळे सरसकट सर्व व्यवहारांवर ०.३ टक्के असा एकसमान दर आकारला जाईल.
मुद्रांक शुल्क आकारणी तसेच, दस्तांच्या ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणीसाठी किंवा नोटीसच्या ऑनलाइन फायलिंगच्या नोंदणीसाठी पंधरा हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार ३१ डिसेंबपर्यंत शहरी भागासाठी दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का नागरी कर असे तीन टक्के मुद्रांक शुल्क द्यावे लागत आहे. आता हा कालावधी आणखी चार महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आहे.
सामान्य नागरिक, झोपडपट्टीधारक, शेतकरी तसेच अन्य असंघटित घटक ज्यांच्याकडे नोंदणीकृत दस्त नाही, परंतु सात-बारा किंवा मिळकत प्रमाणपत्राचा पुरावा आहे. अशा घटकाला त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेच्या टायटल तथा पुराव्याच्या आधारावर नोंदणी करावयाच्या करारनाम्यावर कमी मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार आहे. सामान्य नागरिक व छोटय़ा घटकांना दिलासा मिळाला आहे.
दस्त नोंदणीचे प्रमाण वाढल्याने सुटीच्या दिवशी देखील दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २६ डिसेंबर रोजी शनिवार, तर २५ डिसेंबरला नाताळची सुटी आहे. मात्र, या दिवशी देखील दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू राहणार आहेत. याबरोबरच पुणे, मुंबई आणि ठाणे या तिन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये दस्त नोंदणीच्या वेळा वाढवण्यात आल्या आहेत.
त्यानुसार या ठिकाणची दस्त नोंदणी कार्यालये सकाळी ७.३० ते रात्री ८.४५ पर्यंत दोन सत्रांत सुरू ठेवण्यात आली आहेत. दरम्यान, ‘मुद्रांक शुल्क कमी करण्यात आल्याने दस्त नोंदणीचे प्रमाण वाढले आहे. मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर संबंधितांना पुढील चार महिन्यांत दस्त नोंदणी करता येणार आहे. या सेवेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा.’ असे आदेश राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक ओमप्रकाश देशमुख यांनी दिले आहेत.