मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील यापूर्वी मुदत संपलेल्या व डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने संबंधीत ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधीत गावात सरपंचपद सध्या ज्या प्रवर्गासाठी (उदा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, महिला, सर्वसाधारण इत्यादी) आरक्षित होते त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीच्या नावाची प्रशासक म्हणून शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी. त्यामुळे त्या घटकावर अन्याय होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.
सद्यस्थितीत यापूर्वी मुदत संपलेल्या ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा अधिकाऱ्यांची कोरोनाच्या कामांसाठी आवश्यकता असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन त्या ग्रामपंचायतीवर सुध्दा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तिची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरु राहील याअनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या १३ जुलै २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदत संपणाऱ्या व यापूर्वी मुदत संपलेल्या आणि सद्यस्थितीत ज्या ग्रामपचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा ग्रामपंचायतीवर सुध्दा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन स्तरावरील अधिकार प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या नियुक्त्या संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करावयाच्या आहेत, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
राज्यातील १९ जिल्ह्यातील १ हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान समाप्त झाली असून १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधी दरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर संबंधीत अध्यादेशान्वये प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे शासनाचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १०, दिनांक २५ जून, २०२० अन्वये नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणिबाणी किंवा युध्द किंवा वित्तीय आणिबाणी किंवा प्रशासकिय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे अशा पंचायतीचा प्रशासक म्हणुन योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोटकलम १ मध्ये खंड (क) मध्ये तरतुद करण्यात आली आहे.