मुंबई / जळगाव : प्रतिनिधी । मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेत आजवर जिल्ह्यातील सात तालुक्यांचा समावेश होता. पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या प्रयत्नांनी आता उर्वरित आठ तालुक्यांमध्येही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे
लवकरच याची अंमलबजावणी होणार आहे. काल झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत याला मान्यता मिळाली असून आज उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही मान्यता देण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांतील २५१ तालुक्यांत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविली जाते
१९ ऑगस्ट २०१९ पासून राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत अत्यल्प आणि अल्प-भूधारक शेतकर्‍यांना ५५ टक्के अनुदानास २५ टक्के पूरक अनुदान म्हणजेच ८० टक्के अनुदान तर ५ हेक्टरच्या जास्त जमीन असणार्‍या शेतकर्‍यांना ४५ टक्के अनुदानास ३० टक्के पूरक अनुदान असे एकूण ७५ टक्के अनुदान प्रदान करण्यात येते. ५ मार्च २०२० रोजी ही योजना संपूर्ण राज्यभरात राबविण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, कोविडच्या आपत्तीमुळे यावर अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती.
राज्यातील ५५ टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून असून, एकूण पिकाखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी ८० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात सातत्य राखून स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी कोरडवाहू क्षेत्रात पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध स्थानिक संसाधनांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करून कोरडवाहू शेती अभियान राबविण्यात येत होते. या योजनेंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या विविध घटकांचा समावेश प्रचलित राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, कृषी विस्तार व प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादी केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये आहे. याशिवाय राज्य सरकारने देखील अलीकडच्या कालावधीत मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, लघु पाटबंधारे विकास कार्यक्रम इत्यादी योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांमध्ये देखील कोरडवाहू शेती अभियानाच्या बहुतांश बाबींचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना वैयक्तिक शेततळ्यांच्या प्लास्टिक व अन्य साहित्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ७५ हजार रुपये यापैकी कमी असणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात मिळणार आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रतिथेंब अधिक पीक घटकांतर्गत देण्यात येणार्‍या अनुदानास राज्यामार्फत पूरक अनुदान दिले जाणार आहे. त्याअंतर्गत ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. हरितगृह आणि शेडनेट हाऊस उभारण्यासाठी प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळणार आहेत. अर्जदारांची निवड करताना आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकर्‍यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर दारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी आणि विधवा-परित्यक्त्या शेतकरी महिलांना प्राधान्य राहील.
प्रारंभी या योजनेत जळगाव जिल्ह्यातील सात जिल्ह्यांचा समावेश होता. परिणामी उर्वरित आठ जिल्ह्यांचाही यात समावेश व्हावा म्हणून पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी पाठपुरावा केला. या अनुषंगाने ७ जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत ना. गुलाबराव पाटील यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत जळगांव जिल्ह्यातील उर्वरित 8 नवीन तालुक्यांचा या योजनेत अंतर्भाव करण्यात येणार असल्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे आता जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातल्या शेतकर्‍यांना मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचे लाभ मिळणार आहेत.
या संदर्भात पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, शेतकरी हा आपल्या समाजाचा केंद्रबिंदू आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले असून मुख्यमंत्री शाश्वत योजना हा याचाच एक भाग आहे. या योजनेचे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार असून याचा आपल्याला मनस्वी आनंद आहे. लवकरच याबाबत अंमलबजावणी होणार असल्याचे ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले.