मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेने जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी नोटीस देण्यात आली होती. ती नोटीस पाठवल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासंदर्भात आज राणे यांना दिलासा मिळाला असून मुंबई पालिकेने दिलेली नोटीस मागे घेण्यात येत असल्याचे राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी न्यायालयात सांगितले. परंतु राणेंच्या बंगल्यावर कारवाई केली जाणार कि नाही हे अजून स्पष्ट झाले असून हे बांधकाम अधिकृत करण्यासंदर्भात चाचपणी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मोठा दिलासा देणारी माहिती राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे कि, राणेंच्या बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेकडून तूर्त मागे घेण्यात आले आहेत. नारायण राणे यांनी ही नोटीस मागे घेण्यात यावी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पालिकेने महाधिवक्त्यांनी महापालिका प्रशासन हि नोटीस मागे घेत असल्याचे सांगितले आहे. नारायण राणेंना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये त्यांना हे बांधकाम हटवण्यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला जो उद्या बुधवारी संपणार होता.
राणेंनी बंगल्याचे बांधकाम करताना अनेक ठिकाणी नियोजित आराखड्यानुसार बांधकाम केलेले नाही, असा महापालिकेचा दावा असून मुंबई महापालिकेने बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नसल्याचा असा दावा राणेंनी याचिकेत केला होता. एकिकडे याचिकेत काहीही बेकायदेशीर नाही असा दावा असताना मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? असे २२ मार्चच्या सुनावणीदरम्यान पालिकेने याचिके संदर्भात युक्तिवाद करताना उपस्थित केला. यानुसार न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री राणे यांच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणे यांनी केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात यावे असे महापालिकेला आदेश दिले होते. शिवाय मनपाचा निर्णय विरोधात असल्यास बांधकामावर किमान तीन आठवडे कारवाई करू नये असेही न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. हा कालावधी उद्या बुधवार रोजी संपण्यापूर्वीच मुंबई महापालिकेने अवैध बांधकाम नोटीस आता मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र बंगल्याचे बांधकाम अधिकृत करण्यासंदर्भात चाचपणी केली जाणार असल्याचेही म्हटले आहे.