मुंबई वृत्तसंस्था । मुंबईत जागोजागी झोपडपट्टी निर्माण झाली आहे त्यामुळे नियोजनाचा पुरता बट्ट्याबोळ झाला आहे. या परिस्थितीला इथले बिल्डर आणि आर्किटेक्ट जबाबदार आहेत, असे परखड मत टाटा यांनी मांडले. एका वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. खुद्द रतन टाटा आणि टाटा समूहाने करोनाशी लढण्यासाठी सरकारला १५०० कोटींची मदत केली आहे. त्याशिवाय करोनाच्या लढाईत काम करणाऱ्या आरोग्य सेवकांना आपली पंचतारांकीत हॉटेल्स खुली केली आहेत.
आम्हाला झोपडपट्टी मुक्त शहर करायचे आहे मात्र पुनर्विकासात येथेही स्थानिकांना २० ते ३० मैल दूर विस्थापित करावे लागेल, मात्र त्या ठिकाणी त्यांना नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत, अशी समस्या आहे. झोपड्पट्टीमधील छोट्या हिश्शात पुनर्विकास केला जात आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.
खनिज तेलाची ऐतिहासिक घसरण; कच्च्या तेलाचे भाव शून्याखाली
आज शहरात बिल्डर, आर्किटेक्ट पुनर्विकासाच्या नावाखाली उंचच उंच उभ्या झोपड्याच उभारत आहेत. ज्यात नागरिकांना मोकळी जागा,पुरेशी खेळती हवा मिळत नाही, असे टाटा यांनी सांगितले. अशा ठिकाणी लोकांना राहायला सांगणार का? असा सवाल टाटा यांनी केला. ज्या ठिकाणी झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत तिथे पुनर्विकासातून या बिल्डरांची उखळ पांढरी झाली आहेत. बिल्डरांनी नियोजनाचा बोजवारा उडवून बक्कळ पैसा कमवला आहे.
पालघरप्रकरण सीबीआयकडे सोपवा- संत समितीची गृहमंत्र्यांकडे मागणी
करोनामुळे कमी किमती निर्माण झालेल्या झोपडपट्ट्यांची खरी बाजू आता समोर आली आहे. या कमी किमतीमधील निवाऱ्यांमधून कारोना विषाणूचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव झाला आहे, असे टाटा यांनी सांगितले. धारावी सारख्या देशातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीत जवळपास १० लाख झोपड्या आहेत. १२ लाख नागरिक या महाकाय झोपडपट्टीमध्ये राहत असून आज तीच करोनाचे केंद्र बनले आहे, अशी खंत टाटा यांनी व्यक्त केली.